भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएपछि ‘ककरोच जनता पार्टी’ (केजेपी) नामक युवा आन्दोलनले पाँच सातादेखि जारी प्रदर्शन स्थगित गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूले मन्त्रीको राजीनामालाई लोकतन्त्रको जितको संज्ञा दिँदै राजधानी नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा विजय उत्सव मनाएका छन्।
धर्मेन्द्र प्रधानले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो राजीनामाको घोषणा गर्दै पछिल्ला घटनाले आफू दुःखी भएको र युवाको भावना तथा अपेक्षाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएको बताएका छन्। आन्दोलनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने र विद्यार्थीको भविष्यमा कानुनी जटिलता नआओस् भन्ने उद्देश्यले पद त्याग्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
राजीनामाको घोषणा सार्वजनिक हुनासाथ आन्दोलनका अगुवा अभिजीत दिपकेले प्रदर्शनस्थलबाट आन्दोलन सफल भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले नाचगान, नाराबाजी तथा मिठाई वितरण गर्दै उत्सव मनाएका थिए। आन्दोलन स्थगित गरिए पनि रातिसम्म ठूलो संख्यामा समर्थक जन्तर–मन्तरमा भेला भएर उत्सव मनाइरहेका थिए।
‘ककरोच जनता पार्टी’ वास्तविक राजनीतिक दल नभई सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको व्यंग्यात्मक अभियान हो। भारतका प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवाको एक समूहलाई ‘ककरोच’ भनेपछि त्यसैलाई आन्दोलनको प्रतीक बनाइएको थियो। पछि उनले उक्त टिप्पणी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित भएको स्पष्ट पारे पनि ‘ककरोच’ शब्दले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन पाएको थियो। अभिजीत दिपकेको नेतृत्वमा रहेको अभियानले करोडौँ समर्थक जुटाउँदै युवाको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने मञ्चका रूपमा रूपान्तरण भएको हो।
आन्दोलनले शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै पाँच सातादेखि प्रदर्शन गरिरहेको थियो। गत साता संसदतर्फ मार्च गर्ने प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दर्जनौँ घाइते भएपछि आन्दोलनले थप व्यापक समर्थन पाएको थियो।
शिक्षाविद् तथा अभियन्ता सोनम वाङ्चुक आन्दोलनमा सहभागी भई आमरण अनशन बसेपछि प्रदर्शनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि प्रहरीले अस्पताल लगेको थियो। सरकारले आन्दोलनका मागमाथि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि उनले अनशन अन्त्य गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा भारतका प्रमुख विपक्षी दल, विभिन्न सामाजिक अभियन्ता तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षा, रोजगारी र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग उठाइएको थियो।
पछिल्लो घटनाक्रमपछि सरकारले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने तथा कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। यद्यपि आन्दोलनका अगुवाहरूले विद्यार्थीका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएसम्म आफ्नो अभियान जारी रहने बताएका छन्। साथै प्रश्नपत्र चुहावटका कारण प्रभावित विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेका प्रहरीमाथि कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्।
