हङकङमा नयां सुरक्षा कानून लागु भएपछ पहिलो पटक बोलाएको सिमान्तीकृत अल्पसंख्यक समुदायका संस्थागत प्रतिनिधिको भेलामा हङकङ नेपाली महासंघले त्यहांको सरकारलार्ई ९ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
टेलिफोन सम्पर्कमा आएका महासंघका अध्यक्ष रानाकाअुनसार हङकङका सुरक्षा कानून लागु भएयता पहिलो पटक सरकारले हङकङमा बसोबास गर्दै आएका सिमान्तीकृत अल्पसंख्यकको प्रतिनिधिलाई विहीबार छलफलमा बोलाएको थियो ।
उक्त अवसरमा नेपालीहरुको छातासंगठन महासंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उनले भने, ‘करिव अढाइ घण्टासम्म चलेको बैठकमा हामीले हङकङ र सरकारप्रतिको नेपाली समुदायको धारणा पहिलो पटक राख्न पायौं ।
हङकङमा सिमान्तिकृत अल्पसंख्यक समुदायका पदाधिकारीसंगको छलफलमा मुख्य सचिव (चिफ सेक्रेटरी) जोन के सि लीलाई महासंघका अध्यक्ष भएको नाताले मैले र वेइजिङ समर्थित डेमोक्रेटिक एलायन्स फर द बेटरमेन्ट एण्ड प्रोगेस अफ हङकङका सदस्य अरुणा गुरुङले नेपाली प्रतिनिधिका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौं ।’
गतसातामात्र हङकङ सरकारले नेपालमा कोभिड खोप लगाएका हङकङ आइडी भएका नागरिकलाई आउन दिने घोषणा गरेको थियो । तर २१ दिनसम्म महंगो होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने प्रावधानले समस्या भएपछि महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सेन्ट्रल बुकिङ सिस्टम बनाएर बजेट टाइपको होटल क्वारेन्टिनको व्यबस्था गरिदिन अनुरोध गरेको महासंघका अध्यक्ष टंक रानाले बताए ।
उनकाअनुसार ज्ञापन पत्रमा हङकङमा अल्पसंख्यक नेपाली समुदायले भोग्नु परेका अनेक समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहजिकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । हङकङ सरकारले कोभिड खोप लगाएका हङकङ परिचयपत्र वाहकलाई आउने दिने तर २१ दिन महंगो होटल क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखेकाले समस्या उत्पन्न भएपछि सेन्ट्रल बुकिङ सिस्टम बनाएर बजेट टाइपको होटल क्वारेन्टिनको व्यबस्था गरिदिन अनुरोध गरेको रानाले बताए ।
चिनिया भाषा बोल्न नजानेको कारण हङकङमा सरकारीस्तरमा रोजगारी पाउने नेपाली समुदाय औलामा गणना गर्दा पनि पुग्दैन । तर महासंघले भाषाकै कारण सरकारले सरकारी स्तरको रोजगारी पाउनबाट बन्चित गर्न नुहने भन्दै रोजकारीको अवसर खुलाउन पनि माग गरिएको रानाले बताए ।
उनले भने, ‘भाषा एउटा समस्या हुन सक्छ तर भाषा कै कारण रोजगार नपाउने स्थितिलाई सरकारले विचार पु¥याउनु पर्छ । तवमात्र हङकङको विकास र समृद्धिमा अल्पसंख्यक नेपालीको योगदान दिन सक्छन् भन्ने कुरा राखियो ।
त्यसमा ‘चिफ सेक्रेटरी जोन लिले सकारात्मक धारणा महासंघले राखेको भन्दै अल्पसंख्यक समुदायका लागि कामको प्रकृतिअनुसार चाडै नै लचिलो निति बनाउने बताउनु भयो ।’ उक्त अवसरमा हङकङमा बसोबास गर्ने भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्सका अल्पसंख्यक नागरिकका लागि आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न सामुदायिक भवन सरकारले उपलव्ध गराएपनि नेपाली समुदायका लागि नभएकाले एउटा सामुदायिक भवन उपलव्ध गराउनु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको रानाले बताए ।
हङकङ सरकारले सिमान्तिकृत अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरेर ‘स्वीटेवल हाउजिङ पोलिसी’ बनाउनुपर्ने, भाषाको कारण रोजगारी पाउन समस्या भएकाले भाषा र शिक्षामा लचिलो निति अपनाउनुपर्ने, विषेशज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउन लामो समय पर्खिनु पर्ने र भाषाकै कारण आफ्नो मानसिक र शारिरिक रोगक बारे बताउन नसक्दा समस्या भएकाले जिटुजी मार्फत नेपालबाट विषेशज्ञ चिकित्सक र नर्सको व्यबस्था गर्नुपर्ने लगायत मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको महासंघले जनाएको छ ।
हङकङका पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद भिन्सेन्ट च्याङ र मुख्य सचिव लि ले अल्पसंख्यक नेपाली समुदायको समस्या सरकार समक्ष राख्न सहजीकरणको भूमिका खेलिदिएकोमा महासंघले उनीहरुलाई धन्यवाद समेत दिएको थियो ।
महासंघले राखेका मागहरु मध्ये कतिपय तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने र एकैपटक सवै माग पुरा हुन नसक्ने भएपनि सरकारसंग हातोमालो गर्दै अगाडि बढ्दा हङकङ बस्ने सम्पुर्ण अल्पसंख्यक समुदायका लागि सहज हुने रानाले बताए ।
उनले भने, ‘हङकङ जस्तो विश्व बजारको नेतृत्व लिने हैसियत राख्ने सरकारसंग महासंघले अल्पसंख्यक नेपाली समुदायको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाएर बुदागत रुपमा छलफल गर्दा चिफ सेक्रेटरी लि सहित सरकारी प्रतिनिधिहरुले आपत्ती नजनाई हङकङकै हितमा देखिएको प्रतिक्रिया दिएको पनि रानाले बताए ।
