धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले धरानमा दशैं तिहार पछि मात्र विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई असोज ४ बाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने पक्षमा थिए । तर कार्यपालिका बैठकमा वडाअध्यक्षहरुले दशैं तिहारपछि मात्र विद्यालयका भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सोहि अनुसार निर्णय भएको हो । आज भएको कार्यपालिका बैठकमा वडाअध्यक्षहरुले दशैंतिहार नजिकै आईसकेको र दशैं अगाडि १६ दिन मात्र विद्यालय खुल्ने, त्यसमाथि कोरोनाको जोखिम रहेकाले तत्काल खोल्न नहुने अडान राखेपछि दशैंतिहार पछि मात्र खोल्ने निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बुधबार अभिभावक सङ्घ धरान नगर समितिले दशैंतिहार पछि मात्र विद्यालय खोल्न माग गर्दै मेयर राईलाई ध्यानाकर्षण तथा सुझाव पत्र बुझाएका थिए । तर मेयर राईले असोज ४ बाट जसरी पनि विद्यालय खोल्ने तर त्यसकालागि स्वास्थ्य मापदण्ड आफुले निर्धारण गरिसकेको बताएका थिए । अभिभावकसँग सल्लाह नै नगरी र स्वास्थ्य अवश्था मूल्याङ्कन नगरी विद्यालय सञ्चालकको दबावमा स्कुल खोल्न लागिएको भन्दै अभिभावकले विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले निजी स्कुलहरुले दशैंअघि १५ दिन भौतिक कक्षा सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग पुरै शुल्क असुल्न मेयरलाई समेत प्रभावमा पारेको आरोप लगाएका थिए । बुधबार अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधिहरुसँग पनि मेयर राईले आक्रोशित बन्दै विद्यालय जसरी पनि खोल्ने बताएका थिए । मेयर राईसँगको भेटपछि अभिभावकहरुले मेयर राईले निजी स्कुलका सञ्चालकको भाषा बोलेको र उनीहरुको हितका लागि विद्यालय खोल्न हतार गरेको आरोप लगाएका थिए ।
बुधबारको कार्यपालिकाको निर्णयपछि भने अभिभावकहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले कार्यपालिकाले सहि निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घकी उपाध्यक्ष अनिता राईले कार्यपालिकाले समय सान्दर्भिक र अभिभावकको चाहना अनुरुपको निर्णय गरेको बताईन् ।
अनलाईन कक्षाको शुल्क ६० प्रतिशत लिन पाउने
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षाको शुल्क ६० प्रतिशतसम्म लिन पाउने निर्णय भएको कार्यपालिका सदस्य तथा धरान १३ का वडाअध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयहरुले पहिले लिंदै आएको शुल्कको तुलनामा अनलाईन कक्षाको शुल्क ६० प्रतिशतसम्म लिन पाउने निर्णय भएको हो । अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशतसम्म लिन पाउने निर्णय भएको थियो ।
कार्यपालिकाको त्यस्तो निर्णय गरेपनि विद्यालयहरुले यसअघि नै पहिलेको शुल्कमा समेत ४० प्रतिशत बढाएको र नतिर्ने अभिभावकका छोराछोरीलाई अनलाईन कक्षाबाटै बञ्चित गरिएको अभिभावकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
