धनकुटा । गाँजाको व्यवसायिक खेती गर्न पाउनु पर्ने बुधबार धनकुटामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, लागुऔषध नियन्त्रण शाखाको आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको समन्वयमा सम्पन्न भएको ‘लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपालले गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नको लागी राज्यले कानुनी मान्यता दिनु पर्ने बताए । उनले भारतमा ब्रिटिसहरु आए देखी नेपालमा गाँजा खेती हुन थालेको स्मरण गराउँदै हरेक नेपालीको घरमा औषधीको रुपमा १ बोट कागती र १ बोट गाँजा परापुर्वकाल देखी नै हुने गरेको बताए । प्रमुख नेपालले गाँजामा औषधियगुण अधिक मात्रामा भएकाले राज्यले कानुनी रुपमा मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको बताए ।
त्यसैगरी शहिदभुमी गाउँपालिकाका प्रमुख मनोज राईले आफ्नो गाउँपालिकामा हरेक वर्ष २ लाख ८० हजार केजी भन्दा बढी गाँजा उत्पादन हुने गरेको खुलासा गरे । जुन उत्पादनको वार्षिक मुल्य २ अर्ब ८० करोड रहेको प्रमुख राईले दाबी गरे । जिल्लाको सातै तहका प्रमुख एवं उप–प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राईले गाँजा गरिब किसान र सर्वसाधरणको लागी आम्दानीको राम्रो माध्यम हुने भएकाले कानुनी रुपमा राज्यले मान्यता दिनु पर्नेमा जोड दिए । राईले भने–‘गाँजामा ९८ प्रतिसत औषधीय गुण हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको छ र २ सय ५० भन्दा बढी औषधीमा गाँजाको औषधिय गुण प्रयोग हुन्छ ।”
धनकुटा नगरपालिकाकी उप–प्रमुख शकुन्तला बस्नेतले लागु औषध नियन्त्रण नेपालमा राष्ट्रिय चुनौतीको रुपमा रहेको औल्याइन् । नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा लागु औषध नियन्त्रणमा चुनौती रहेकाले तिनै तहको सरकार मिलेर नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा उप–प्रमुख बस्नेतको जोड थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी गोविन्द अधिकारीले गृह मन्त्रालयले क्यालेण्डर बनाएर गाँजा फँडानी गर्नु पर्ने वताए । गाँजा फडानीको लागी मन्त्रालयले गाँजा फाँड्न जनशक्ति उपयोग गर्न वजेटको व्यावस्थापन गर्नु पर्नेमा एसपी अधिकारीले जोड दिए ।
सो अवसरमा गृह मन्त्रालयका उप–सचिव अर्जुन भण्डारी, शाखा अधिकृत किरणचन सुवेदी र ‘लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा’ का विषयमा छुट्टा–छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत् गरेका थिए । त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठले धनकुटा जिल्लामा लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा’ नियन्त्रणका विषयमा भैरहेका प्रयासहरुको वारेमा छुट्टै प्रस्तुती राखेका थिए । प्रस्तुत् कार्यपत्र माथि जिल्ला सह–न्यायधिवक्ता कृष्ण बडु भण्डारी र कानुन् व्यावसायी अधिवक्ता हिमा वस्नेतले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै बडुले भने–‘नेपालमा ०१७ साल देखी लागु औषध नियन्त्रण सम्वन्धि कानुन् निर्माण भए पनि परिमार्जन हुन नसकेकाले समयसापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्छ ।’ अर्का टिप्पणीकार बस्नेतले लागु औषधको कारण साईबर क्राईम, अप्राकृतिक यौनजन्य हिंसा हुने गरेको औल्याए । उनले प्रस्तुत् कार्यपत्रमा ४३ वटा कानुन र त्यस्का निर्देशिका समेत प्रस्तुत् भएको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालको अध्यक्षतमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सातै तहका कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
