विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा बिघटन असंवैधानिक कदम भएकोले तत्काल सच्याउनुपर्ने प्रदेश १ का नागरिक समाजका अगुवाहरूले अपिल गरेका छन् ।
प्रदेश १ का ८० जना नागरिक प्रतिनिधीहरूले संयुक्त रूपमा बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरि संविधानमा हँुदै नभएको अधिकार दुरूपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने कार्य असंबैधानिक भएकोले सच्याउन अपिल गरेका हुन् ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानबाट गठित प्रतिनिधि सभालाई दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहदै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरि विघटन गर्ने कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकटमा पार्नुका साथै संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाई समेत गम्भीर आघात पु¥याएको संयुक्त जारी भएको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय भएकोले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई आम नागरिकले किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । उनीहरूले असंवैधानिक कदमलाई नसच्याए संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा थप अप्ठेराहरु सृजना हुने बताए ।
राजनीति अस्थिरताबाट दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य संकटमा पर्नसक्ने उनीहरूको ठहर छ । प्रमको असंबैधानिक कदमले देशमा अस्थिरता र अराजकताको संकट निमत्यौको र लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणमा चौतर्फी व्यवधान खडा भइ सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, विभिन्न पेशाकर्मीको आधारभूत हकअधिकार र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रति प्रहार भएको धारणा व्यक्त्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंबैधानिक भन्दै सच्याउन माग गर्ने प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाका ८० जना अगुवाहरूमा अभियन्ता, अधिकारकर्मी, लेखक, प्राध्यापक, पत्रकार, रंगकर्मी, कानुन व्यावसायी, शिक्षक, साहित्यकारलगायत छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई घाइते बनाए’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुदै नभएको अधिकार दुरूपयोग गरेर संविधानलाई घाइते बनाएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रमले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
नागरिक समाजले विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, राजनैतिक दलका नेता, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीहरूले प्रतिनिधि सभा बिघटन असंवैधानिक भएकाले अदालतबाट पुनःस्थापना हुने दाबी गरे ।
उनीहरूले संविधान विपरित देश चलाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै विधीको शासनका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नु बाहेक अदालतसँग पनि अर्को बिकल्प नएको बताए ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको अधिकार दुरूपयोग गरेर संविधानलाई घाइते बनाएको बताए । ‘प्रमको कदम पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ । यस्तो कदमलाई सबैले गलत भन्न हिच्किचाउनु हुदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने । शक्तिको आडमा संविधानको दुरूपयोग गर्ने कार्य अति नै सम्बेदनशिल भएकोले चुप लागेर बस्नु अपराध सरह हुने उनको भनाई थियो । ‘संविधानलाई मास्ने कामलाई पनि सही कदम भनेर भन्नेहरु दिउँसै सुतेको बहाना गर्ने प्रतिगमनका सर्मथकहरु मात्र हुनसक्छन् सचेत नागरिक कसैले पनि ठीक हो भनेर भन्न सक्दैन,’ उनले भने ।
अधिवक्ता उमेश न्यौपानले शक्तिको आडमा संविधान मिच्ने काम असंवैधानिक भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा कतैपनि संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरे । अधिवक्ता न्यौपानेले संविधान विपरितको कार्यको सबैले खुलेर विरोध गर्दै बहस गर्न पनि आग्रह गरे । ‘सर्बोच्चमा बहस हुँदैछ भनेर राष्ट्रहित विपरितको संसद् विघटनको घटनाबारे सबैले सबैतिर गलत हो भनेर निर्धक्क बहस चलाउनुपर्ने बिषय हो,’ उनले भने ।
प्राध्यापक डाक्टर पिके झाले संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएकोले व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र सत्ता जोगाउने खेलको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिलाई नैतिकवान र विश्वासिलो बनाउन गलत कदमलाई गलत भनेर सबैले एक स्वर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जनता समाजबादीका नेता रामरिझन यादवले असंबैधानिक कदम सच्याउन ढिलाई भए देशमा लिडर हैन हिटलर प्रबृत्ती बढेर जाने बताए । उनले तीन बर्षसम्म संसदको कुनै समितिमा हाजिर नहुने प्रम ओली निरंकुश र अधिनायकबादी भएको आरोप लगाए । नेकपा केन्द्रिय सदस्य महेश रेग्मी र नेपाली काँगेसका पुर्व जिल्ला सचिव यदु विष्टले पनि असंवैधानिक कदमले सबै दलहरुको मुल्य मान्यतामा प्रहार गरेको समग्र राजनैतिक प्रणालीको विश्वासमै प्रहार भएकोले प्रतिगमन सच्याउन सबै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजशस्त्री डा. गणेश क्षेत्रीले जनघाती कार्यको विरोधमा आवश्यक परे संयुक्त जनआन्दोलनका लागि पनि तयार हुन आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि पत्रकार महासंघ कहिलै चुप नलाग्ने र नागरिक आन्दोलनमा सधै साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकोले खारेज गर्न संयुक्त्त संघर्ष हुनुपर्ने बताए । प्राध्यापक कविराज न्यौपानेले देशमा राजनैतिक स्थिता र समृद्धिका लागि प्रतिगमन सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए ।
