विजयपुर। कोशी पीडितको हातमा लालपुर्जा छ तर, जग्गामा पानी ! कोशी पीडितका लागि यो समस्या हजुरबादेखिको हो । अहिले नाति पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि राज्यको बेवास्ताका कारण समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
कोशी नदीको किनार आसपास बसोबास गर्नेहरू बर्सेनि डुबान र कटानको मारमा परिरहेका छन् भने कोशी परियोजनाको सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति ४ पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि पाउन सकिरहेका छैनन् ।
वि.सं. २०२२ सालदेखि २०४६ सालसम्म कोशी नदीमा आएको बाढीको कटानबाट ५६ हजार बिगाहा जग्गा क्षति भएको र त्यसमा लगाएको बालीनाली डुबानमा परेको थियो । यसमध्ये कोशी परियोजनाको सम्झौताअनुसार सप्तरीको हनुमानगरको ७ हजार ६ सय ६३ बिगाहा ८ कठ्ठा २ धुरको क्षतिपूर्ति दिन अहिलेभन्दा ८ वर्षअगाडि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
प्रमाणीकरण भएको ८ वर्ष बित्दा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति भने पाउन नसकेको सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयका विराटनगरका सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङ्वाङ (लिम्बू) ले जानकारी दिएका छन् । सुनसरीतिर करिब ७ हजार बिगाहाको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भए पनि प्रमाणीकरण नगरेको पीडितहरूले बताए ।
उनले सो जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रतिबिगाहा १ लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिए । प्रतिबिगाहा १ लाख ५ हजारका दरले ७ हजार ६ सय ६३ बिगाहा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको ८० करोड ४६ लाख ५८ हजार ५० रुपैयाँ भारतीय सरकारले भुक्तानी गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर, प्रमाणीकरण भएको ८ वर्ष बित्दा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउँदा अन्यायमा परेको कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए ।
उनले २०६८/६९ मा महेन्द्रप्रसाद यादव जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री भएको बेला क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पहल भएको थियो । तर, भारतीय सरकारले कोशी परियोजनाकै वीरपुर कार्यालय र सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयबाट दिने भएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले भने, ‘पहिले कमिसन आउँछ भनेर प्रक्रिया बढ्यो तर, कमिसन नपाउने भएपछि प्रक्रिया नै रोकियो ।’
कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरका सचिव बाबुराम कार्की (सुनसरी) ले भने, ‘जग्गामा पानी बगिरहेको छ, मानिस लालपुर्जा हातमा राख्दै मालपोत तिर्दै बसिरहेका छन् ।’ उनले यसको समाधानको लागि भनेर सरकारले ३–४ पटक आयोग बनाएको तर, आयोगले सङ्कलन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘आयोग काम गर्न होइन, आफन्तलाई जागिर लगाउन मात्र बन्दोरहेछ ।’
त्यस्तै कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरका सदस्य तथा कोशी कटान सरोकार समाज उदयपुरका अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरीले भने, ‘नेपालको तर्पmबाट राजा महेन्द्र र भारतीय सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरेको पत्रमा कोशी नदीमा बर्सेनि आएको बाढीले गरेको क्षतिपूर्ति भारतीय सरकारले दिने भन्ने निर्णय भए पनि नेपाल सरकारले पहल नगर्दा आज हजारौँ पीडित घरबारविहीन भएका छन् ।’
कोशी पीडितको क्षतिपूर्ति दिने भनेको ७ हजार ६ सय ६३ बिगाहा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको प्रमाणीकरण भए पनि ८ वर्षसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् भने करिब ४९ हजार बिगाहाको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने नदिने भन्ने कुनै निर्णय नभएको सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयका अधिकृत लिम्बूले बताए । उनले परियोजनाले सम्झौताअनुसार अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
