पथरीशनिश्चरे/ मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र सिमाना जोडिएको कानेपोखरी गाउँपालिकाको बसोबासको समस्या अन्यत्रको भन्दा फरक छ । त्यही फरकखाले समस्या प्रष्ट बुझेर मात्र भूमि आयोगले काम अघि बढाउनु पर्ने स्थानीय सरकारले सुझाव दिने भएको छ ।
बसोबास एउटाको र पूर्जा अर्कैको भएको समस्या यी दुई पालिकाको प्रमुख समस्या हुन् । यसको मेसो पक्रिएर मात्र समस्याको समाधान हुने प्रदेश १ की सांसद कृष्णकुमारी राईको सुझाव छ । पथरीशनिश्चरे नगर निवासी राई भन्छिन् ‘अहिले बनेको भूमि आयोगले विशेष गरी यी २ पालिकाको समस्याको चुरो बुझेर ढालफाँड तथा भोतभोग गरिरहेकाहरुलाई निर्वाध जग्गा धनि प्रमाणपूर्जा दिनुपर्छ ।’
नगरस्तरीय अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखिन् । यदि छानविन पछि कोही पूर्जावाला वास्ताविक पूर्जावाला पाइएको खण्डमा उनीहरुका लागि संघीय सरकारले मुआब्जा सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।
छलफलमा, बि.सं. २०३५/३६ सालदेखि सरकारी निर्णय अनुसार ढालफाँड गरी बसोबास गर्ने पक्षलाई भोगचलनका आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउन पालिकाहरुले सम्बन्धित निकायमा सुझाव सहितको अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । ढालफाँड गरेर बसोबास गर्नेहरुको जग्गा कतिपय व्यक्तिले किर्ते गरी २०४२ सालपछि पूर्जा निकालेको सम्वन्धमा छानविन गरी उचित निर्णय गर्न समेत सम्बन्धित मन्त्रालय, भूमि आयोग सहितमा जानकारी पठाइने नगर प्रमुख एवम् नगरस्तरीय अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान समितिका संयोजक दिलीपकुमार राईले जनाए । वास्तविक पूर्जावाला भएमा सम्बन्धित पक्षले उनीहरुको छानविन गर्र्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । फरकखाले समस्या भएको क्षेत्रमा छुट्टै प्रकारको अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनु पर्ने समेत छलफलमा धारणा व्यक्त भएका छन् ।
बैठकमा, पथरी शनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले जिल्ला तहमा समेत चाँडै आयोग गठन भएर यहाँको फरकखाले भूमि समस्याको समाधान गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने वताइन् । बसोबासवाला पक्षबाट गठित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या पहल समितिका संयोजक जहरमान लिम्बू, सचिव देवेन्द्र वनेम, सदस्य पदमप्रसाद दहाल सहितको एउटै धारणा छ कि भोतभोग गर्नेले पूर्जा पाउनु पर्छ भन्ने । यसमा समितिका सचिव वनेम भन्छन् ‘ देवानी संहिता र भूमि विधेयकमै कुरा बाझिएको छ । अहिलेको भूमि विधेयकले पूर्जा एउटाको र जग्गा भोग अर्काको भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र आयोगले यस विषयमा काम गर्ने कार्यादेश छैन ।’ भूमि विधेयक तत्काल संसोधन गरी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर हुन्छ कि अर्काे छुट्टै प्रकारको आयोग बनाएर हुन्छ अनि मात्र यो खाले समस्या भएको क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले जग्गा भोग्ने एउटा र पूर्जा निकाल्ने अर्काे, ऐलानी तथा खाली खाल्सामा बसेका, नेपालसिंह धिमालले मानिस बसाएकाहरु, किर्ते चिट बनाएका समेतका सट्टाभर्नावाला, कतै जग्गा जमिन नभएका सुकुम्बासी, मोहीयानी, यस अघिका आयोगबाट दर्ताका क्रममा अधुरो भइ रहेका (मोठ कायम नभएका) गरी ७ प्रकृतिका जग्गाको समस्या रहेको प्रष्टयाए । ‘यी ७ प्रकारमा ३ प्रकारको समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश यो आयोगलाई अहिले छैन ।’– उनले कानूनी तथ्य सहित भने ‘यी सवै प्रकारका समस्या प्रष्ट्याएर मन्त्रालय र आयोगमा पठाउनु पर्छ । अनि उनीहरुसँग बसेर अन्तरक्रिया गरेपछि मात्र यहाँको समस्याको समाधान गर्ने कामको बल्ल सुरुवात हुन्छ ।’
नेकपाका मोहन तुम्वापोले भने ‘मिल्छ भनें सट्टाभर्ना समेतको नाममा बनेका किर्ते पूर्जा खारेजै गर्नुपर्छ । मिल्दैन नै भनेपनि भोतभोगवालालाई नै पूर्जा वितरण गर्नुपर्छ । पूर्जावालालाई केही व्यवस्था नै गर्नु पर्ने देखिएमा अन्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका इश्वर थापाले पनि सोही प्रकारको धारणा राख्दै जसको भोत उसैको पोत हुनुपर्ने र यसमा सवै पक्ष मिलेर समस्याको समाधान गर्न जुट्नु पर्ने वताए ।
