विराटनगर/ विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गर्न आदेश गरेको हो । गत असार १० गते सम्पन्न नगरसभाले महानगरका जनप्रतिनिधिका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन विपरीत विराटनगरका जनप्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त सुविधा लिएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुङ्गेलले उच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐन विपरीत विराटनगर महानगरपालिकाले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन । तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैङ्कमार्फत् भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जनप्रतिनिधिले ग्रहण गरेको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्ने आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधिले ऐन विपरीत लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता, टेलिफोन÷मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक÷पत्रपत्रिका÷इण्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ÷मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडासदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
तर, अदालतमा पेश भएको गत साउन महिनाको तलब बुझेको भरपाइमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखका नाममा मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा ३३ हजार रुपैयाँ र स्थानीय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार स्थानीय सुविधा बैङ्क खातामा पठाएको देखिन्छ । यस्तै उपप्रमुखको नाममा २७ हजार पाँच सय तलब र २० हजार स्थानीय सुविधा पठाएको देखिन्छ । यस्तै वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन् ।
प्रदेश कानूनले तोकेभन्दा वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढी बुझिरहेका छन् । कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानूनले तोकेको भन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन् । यद्यपि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुली र उपप्रमुख कार्कीले भने पोसाकलगायत अतिरिक्त सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् ।
