एक वर्षयतादेखि दोहोरो जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
जनताले दिएको जिम्मेवारी हो यो, जनतासँग जुन वाचा प्रतिबद्धताहरू भएका छन् सोहीअनुसार काम गरिरहेकै छु ।
कार्यवाहकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष बितिसकेको छ तर, यो अवधिमा देखिने काम भएनन् भन्ने नगरबासीको गुनासो छ नि ?
धरान बहिरबाट जसरी सफा सहर, शान्त सहर, सुरक्षित सहर भनेर देखिने गर्छ अथावा हामी भन्ने गर्दछौं, वास्तावमा भित्रबाट विकासका दृिष्टकोणले हेर्दा त्यो होइन रहेछ । द्वन्द्वै–द्वन्द्वमा फसेको शहर रहेछ । यहाँ जतिसुकै ठूला आयेजना आए पनि विवादै विवाद हुने रहेछ । मेरो कार्यकालमा यस्ता धेरै कुराको सामाना गरेको छु । तर, समाधानको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु । मैले बसपार्कको विवाद टुङ्ग्याएको छु । जति बेला सुन्दर वस्ती विकास आयोजनाको नामबाट आयोजना शुरुवात गरियो त्यो अवस्थादेखि नै केही समस्याहरू थिए । २० वर्षदेखि गाजिएको त्यो समस्या सामूहिक छलफलबाट समाधान भएको छ । यहाँको विकास निर्माण यहाँकै जनताको लगानीबाट सम्भव भएको हो । यस्तो लगानी भएको धरानमा सङ्घीय सरकारको दृष्टि परेको देखिँदैन । यसपाली हामीले सङ्घीय सरकारमा योजनाहरूको माग गरेका छौं । त्यस अनुरूप हामीलाई सेउती सर्दु करीडोरको लागि यस वर्ष ५–५ करोड बजेट परेको छ । खानेपानी आयोजनामा बाहेक अहिले सम्म धरानमा यतिठूलो बजेट भित्रिएको यो नै पहिलो हो । चाडै नै सेउती सर्दु करिडोरको ठेक्का लाग्दै छ । जनपथ, जाल्पा मार्ग र आडामार्गमा पनि सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छ ।
सङ्घीय सरकारले धरानलाई नर्हेनुको कारण तपाईंलाई के लाग्छ ?
सङ्घीय तहमा हाम्रो सोचाइ नपुगेकै हो । नगरपालिकामा पहिलो के कति काम भए त्यो मलाई जानकारी छैन, तर, मैले कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सोचेअनुसारका काम भएका छन् । हामीले सङ्घमा १७–१८ वटा योजनाहरू पठाएकामध्ये ३–४ वटा महत्वपूर्ण योजनाहरू परे । जुन २०–२५ करोड भन्दा माथि योजनाहरू छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले धरानलाई औधोगिक ग्राम बनाउन २० बिघा जमिनमा नयाँ औधोगिक क्षेत्रको योजना अघि सारेको छाँै । त्यो सङ्घीय सरकारको मन्त्री परिषद्मा पुगेको छ । निर्णय हुनेमा म विश्वस्त छु । त्यो हुन्छ नै । यसले यहाँको बेरोजगरी समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ला । बसपार्कको लागि प्रदेश सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, डिपिआर विना बजेट खर्च गर्न नमिल्ने नीति भएकाले प्रदेस सरकारले नै डिपिआर तयार गरेको छ र बसपार्कको विवाद पनि सामधान भएकाले अव सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर चाडै नै काम पनि शुरु हुनेछ ।
खानेपानी, बसपार्क र एयरपोर्टको विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र तपाईंको आलोचना हुने गरेको छ ?
धरानमा मात्र नभएर सङ्घीय सरकारप्रति आलोचना गर्ने परिपाटि किन भयो भन्नुहुन्छ भने जनप्रतिनिधि विहीनताले गर्दा २०÷२५ वर्ष विकास निर्माण ठप्पै जस्तो भयो । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको चाहना अत्यधिक छ । जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जादुको छडी घुमाएजस्तो गरेर काम भइहाल्छ भन्ने जुन बुझाइ थियो २०÷२५ वर्षदेखिको समस्या क्रमिक रूपमा सामधान हुने भएकाले नै हो । धरानमा द्वन्द्वैद्वन्द्वबाट शुरु भएका योजनाहरू द्वन्द्वमै रहेको अवस्था छ । विवादहरू मिलाउँदै जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउँदै काम गर्नु पर्ने भएकाले बलजफ्ती गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । यो एक वर्षमा स्थानीय जनताको मुद्दा व्यवस्थापन कुरामा मेरा प्रयत्नहरू भएका छन् ।
रह्यो, खानेपानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा यो कुरा प्रमाणित भए म राजीनामा दिन तयार छु । यो बनिबनाउ गरी आयो । केही समय अगाडि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका साथीहरूले ज्ञापन–पत्र बुझाउनुभयो । ज्ञापन–पत्र बुझ्ने क्रममा वहाँहरूले पढ्नुभयो र मैले बीचमा बसेर सुनँे, त्यो विषयमा भिडियो बनाइएको रहेछ । त्यो भिडियो सम्पादन गरेर २ अर्बभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको भनेर लेखेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुभएछ । मेरो भनाइ भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए अहिले नै राजिनामा दिन तयार छु । धराने जनतालाई आस्वस्त पार्न चाहन्छु कि मबाट तपाईंहरूको शिर निहुराउने कुनै काम हुने छैन । म विरुद्ध चरित्र हत्या गर्ने काम भएको छ । मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो भन्ने हल्ला पनि बजारमा फिजाइए जसले आरोप लगाएको हो आरोप लाउने साथीहरूलाई प्रमाणित गर्न चुनैती दिन्छु । प्रमाणित भएमा म एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने छैन । जम्मा आयोजना छ १ अर्ब ७७ करोडको वहाँहरूले २ अर्बभन्दा माथि भन्ने तर्क नै युक्तिसङ्गत छैन म आयोजना शुरुवाती कालमा निर्वाचित भएको हो ? आयोजनाको रकम कहाँ कहाँ खर्चभएको छ भन्ने आएर हेरे हुन्छ । सामान्य संस्थाको पनि महालेखा परीक्षण हुन्छ भने यो त मेलम्ची पछिको दोस्रो ठूलो आयोजना हो । यो आयोजनाको अवधि २०१९ डिसेम्बर ३१ सम्म छ । यो अवधिभित्र धराने जनताले सहज रूपमा खानेपानी पाउनुहुनेछ ।
अदालतले आदेश दिएको छ, मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ तर पनि खानेपानी संस्थानले धरान खानेपानी बोर्डलाई सम्पत्ति तथा स्वामीत्व हस्तान्तरण गरेको छैन, तपार्इंहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ ?
खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । खानेपानीको व्यवस्थापन, वितरण, मर्मतसम्भार जस्ता सम्पूर्ण जिम्मेवारी अब स्थानीय तहले लिनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुरूप स्थानीय तहले नै जिम्मेवारी लिनेगरी मेयरको अध्यक्षतामा खानेपानी बोर्डको स्थापना भएको छ । यस्तो अवस्थामा खानेपानी संस्थान र खानेपानी बोर्ड मर्ज भएर एकीकृत भएर धराने जनतालाई पानी आपूर्ति गर्ने हो । हिउँद धराने जनताले खाएको पानी भनेको एकीकृत सहरी विकास आयोजना मार्फत् उत्पादन भएको पानी खानेपानी बोर्डको समन्वयमा संस्थानको टेङ्कीमा हालेर वितरण गरेका हौं । २०३५ सालभन्दा अगाडि धरान नगरपालिकाले नै पानी वितरण गर्ने गथ्र्यो ०३५ सालमा संस्थानलाई हस्तान्तरण गरेको हो । ०३५ सालमा हस्तान्तरण हुदाँ त्यतीखोर संस्थानसँग नगरपालिकाले ८१ लाख रुपैयाँ दायित्व लिनुपर्ने थियो त्यो अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेन । पहिला नगरपालिकाले सहज ढङ्गले संस्थानलाई जमिन, स्रोत साधन, सम्पत्ति हस्तान्तरण गरियो अब हामी आफै सञ्चालन गर्छाँै भन्दा वहाँहरूले किन नदिने ? अब खानेपानी धरान उपमानगरपालिकाले वितरण गर्ने भन्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसको विरुद्धमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ ।
धराने जनतालाई सहज ढङ्गबाट पानि आपूर्ति गर्ने कुरामा दुईवटा संस्था एक हुन जरुरी छ । एक नभएको खण्डमा धराने जनतालाई समानान्तर रूपमा दुईवटा संस्थाले पानी खुवाउन सक्दैनन् । एनटिसी र एनसेल जस्तो हँुदैन । यो आयोजनाको डिजाइन नै एकीकृत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने भनेर भएको हो । मुहानहरू एउटै छन् । एउटै संस्थाबाट, एकीकृत ढङ्गबाट, एउटै मुहानबाट पानी खुवाउने भन्ने परिकल्पना अनुरूप आयोजना आएको हो । त्यहीअनुसारको डिपिआर कम्लिट भएको छ । त्यही अनुरूप कामहरू भएका छन् । तर, आयोजनाको लगभग अन्तिम अवस्थामा संस्थानको टिमले हेण्डओभर गर्न मानिरहेको छैन, असहयोग गरिरहेको छ । यसको असर कहाँ परिरहेको छ भने अहिले हामीले फुस्रे सिस्टमबाट १ करोड ६२ लाख पानी ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा ट्रिटमेन्ट भएको छ तर त्यो पानी धराने जनतालाई खुवाउन सकेका छैनौँ, संस्थानले डाइरेक्ट खोलाको पानी खुवाइरहेको छ, धमिलो पानी आइरहेको छ । हामीले बाल मैत्री वडा घोषण गर्ने क्रममा संस्थानले पानी वितरण गरेका प्रत्येक पानीमा कोलिफर्म फेला परेको छ । तर, हामी शुद्ध पानी खुवाउँछाँै, हाम्रो सिस्टम सञ्चालन गर्छौँ भन्दा हामीलाई अवरोध भइरहेको छ । यो कुरा धराने जनताले बझ्न जरुरी छ ।
बोर्डमा आएपछि सहज ढङ्गले अपूर्ति भएपछि आयोजना सफल हो कि असफल भनेर त्यतिबेला विश्लेषण गर्ने हो, अहिले होइन । आयोजनाको विषयलाई लिएर जनतामाझ भ्रम फैलाउने काम भएको छ । हुन त आयोजना आउँदा पनि सहज ढङ्गबाट आएको होइन । यो आयोजना सङ्घर्षमै जन्मियो सङ्घर्षसमै हुर्कियो र सङ्र्घषमै अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ । आयोजना सञ्चालनमा आउँछ । धराने जनताले १६ घण्टा ट्रिटमेट गरेका साङ्लो कोलिफर्म रहित खानेपानी खान पाउनेछन् ।
त्यस्तै बसपार्कमा हिजो विवाद थियो । अब त्यो हुने छैन ।
बसपार्कको विवाद छैन भन्नुहुन्छ, तर शिलान्यासको क्रममा विवादहरू देखिएका थिए त ?
डिपिआरको काम सकिएको छ । माटो परीक्षण गर्ने काम पनि सकिएको छ । विवाद सामाधान भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिलान्यास गरेका हौं । सहमति भएका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर शिलान्यास गराँै भन्ने वहाँहरूको भनाइ थियो । तर, सहमति भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाऊँ भनेर शिलान्यास भएको हो । कार्यवाहकको रूपमा मैले प्रतिबद्धता गरिसकेपछि समस्या सामधान गर्ने पनि मैले नै हो ? कार्यपालिकाले स्वीकार गरिसकेको छ । शिलान्यास गरेर डिपिआर गर्दै हामी अगडि बढेका हौँ । डिपिआर सँगसँगै साइट सडकहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गराऊँ भन्ने हाम्रो धारण थियो । तर, पैसा सक्नको लागि शिलान्यास गरेको भन्ने पनि आरोप लगाए । मलाई पैसा सक्नु छैन साँच्चिकै काम भएको देखाउने हो, धराने जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउने हो । त्यसो भएकाले आएको बजेटबाट डिपिआरमात्र बनाऊँ बाँकी डिपिआर बनेपछि खर्च गराँैला भनेर हामी व्याक भएका हौं । हामीले खर्च गरेनाँै त्यस अर्थमा हामीले गलत गरेका त छैनौं ।
भनेपछि, भानुचौकको भीडभाड कहिले हट्ला ?
बसपार्क ठेक्का प्रक्रियामा छ । ५० करोडभन्दा माथिको डिपिआर बनेको छ । ५० करोड प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले एकैचोटि लगानी गर्न सक्दैनन् । बहुतले स्मार्ट बसपार्क बनाउने हो । हाम्रो महŒवाकाङ्क्षी योजना भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको सहकार्यमा यो बसपार्क बनाउने हो । हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं ।
६ लेनको बाटो बजारबाट लाने भन्ने कुरामा पनि विवाद छ, यसमा नगरपालिकाको तयारी र माथिको आदेश के छ ? मदनभण्डारी राजमार्गको काम के भइरहेको छ ?
६ लेनको बाटोको विषयलाई लिएर तीनकुनेदेखि बेस क्याम्पसम्म सडकमा घर हुने घर घनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित बाटाका वडाध्यक्षहरूले यसको नेतृत्व लिइरहनु भएको छ । जनताहरूबाट नै के आइरहेको छ भने कोशी राजमार्गलाई चारलेनको बनाउने र हाइवे भने डाइभर्ट गर्ने भन्ने प्रस्ताव आइरहेको छ । जनताको यो भावना भइसकेपछि नगरपालिका असहमत हुने कुरै भएन । ४ लेनको बाटो बनाउने भन्ने कुरामा नगरपालिका धराने जनतालाई सहमति गराउन लागिरहेको छ । केही समय लाग्छ । मदनभण्डारी राजमार्गको विषयमा स्थानीय सरकारको जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न भनेर पत्र आएको छ । यसलाई बाइपास गरेर तीनकुनेबाट बिपि प्रतिष्ठानको दक्षिण भागबाट कुम्भी आहाल हुँदै सर्दु निकाल्ने गरिको एक प्रकारको एलाइटमेन्ट भएको छ । ६ नम्बर वडाको एलाइटमेन्ट र पट्नालीको एलाइटमेन्ट हेर्न बाँकी छ । इञ्जिनीयर सहित ६ र १७ का वाडाध्यक्षहरू त्यो क्षेत्रको बारेमा बुझ्न जाँदै हुनुहन्छ । निरीक्षण भइसकेपछि एउटा निर्णय हुनेछ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अहिले के भइरहेको छ ?
धरान ७५३ वटै स्थानीय तहमा पहिलो स्थानीय तह हो जसले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तयार पारेर यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई घर नम्बरिङ् गर्ने र घर नम्बर दिइसकेपछि धुरीकरको दायरामा ल्याउने । सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ । घर नम्बर ले के हुन्छ भन्ने सवालमा पहिलो भनेको वासको सुनिश्चितता भएको छ । दोस्रो स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने सबैखाले आधरभूत आवश्यकता हामी पु¥याउनेछौं । उहाहरूलाई धरान बासीको हैसियतको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनेछाँै । सङ्घीय सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्दा स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले तयारी गरेको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको यो कार्य विधि अनुरूप लालपुर्जा दिने गरिको तैयारीमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।
अबका योजनाहरू चाहिँ के छन्, जसले धरानलाई अगाडि बढाउन सकोस् ?
काठमाडौं र अन्य शहरहरू गइरहँदा धरानको फोटोसमेत पनि पाइएन यो अवस्थाको अन्त्य गर्न तात्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग पर्यटकीय शहरका लागि लबिङ् गरियो । त्यस अनुरूप धरान नेपालको सयौं पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल भएको छ । र बजेट पनि परेको छ । सिंहदेबी चौकबाट उकालो जाने पदमार्गको निर्माणको काम पर्यटन मन्त्रालयको बजेटबाट भएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन पालिका घोषण गरेको छ ।
२०४६ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बसपार्क, खानेपानी, सुकुम्बासी समस्या, एयरपोर्टलाई चुनावी एजेण्डा बनाउ“दै आइरहेका छन् । तपाईंको कार्यकालपछि, के के कुराहरू राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्ने छैनन् ?
हामी आगामी चुनावका लागि खानेपानी, बसपार्कलाई कुनै पनि राजनैतिक दलको चुवावी एजेण्डा हुन दिने छैनौं । धरान यो ५ वर्षको कार्यकालमा रमणीय क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुनेछ । अहिले मनोरञ्जन गर्ने स्थलको अभाव छ, त्यो अभावको अन्त्य हुने छ । अत्याधुनिक सिटिहल भएको धरान हुनेछ । सर्दु सेउती करीडोर निर्माण हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकले आधारभूत स्वस्थ्य सेवा नपाउने भन्ने हँुदैन । महिलाहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । आदिवासीहरूको कला, साहित्य संस्कृति संरक्षण गर्दै धरान जनजाति उद्गम स्थलको रूपमा विकास हुनेछ ।
