विराटनगर । सरकारले असार र साउन महिनाभरी पूर्ण रूपमा खोला उत्खनन गर्न रोक लाएको छ । सरकारले रोक लगाएको बर्खायाममै मोरङको खोलामा व्यापक उत्खनन हुने गरेको पाइएको हो । अवैध रूपमा हुने उत्खननलाई प्रहरीले दैनिक जसो नियन्त्रणमा लिएको घटनाले पनि पुष्टि गरको छ ।
प्रहरीले चार दिनको अवधिमा मोरङको विभिन्न खोलाबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा आधा दर्जन सवारी साधरन नियन्त्रणमा लिएको छ । इलका प्रहरी कार्यालय केराबारीबाट खटिएको प्रहरीले टोलीले आइतबार अवैध उत्खनन गरि टुङ्गा र बालुवा लैजाने चार वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । केराबारी गापा ७ हुरहुरे खोलामा प्रहरी गस्ती टोलीले अबैध रुपमा ढुङ्गा लोड गर्दै गरेको को.२.त.६००६, को.२ त.८३१९, ना.३ त.३४४६ र को.१ त.३७७५ न. को ट्रयाक्टरहरू नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि केराबारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा बुझाईएको छ ।
बुधबार पनि मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिका – ७ गछिया खोलाबाट को १ त ५२९० नम्बरको ट्याक्टरमा बालुवा लोड गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरी चौकी गछीया बाट खटिएको गस्ति टोली नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीलाई देख्नासाथ ट्याक्टर छाडी चालक फरार भएका थिए । प्रहरीले उक्त ट्याक्टर आवश्यक करवाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मोरङलाई बुझाएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । सोहि दिन मोरङको केराबारी गाउँपालिका– ७ स्थित खदमखोलाबाट पनि अवैध रुपमा ढुङगा उत्खनन गर्ने क्रममा प्रहरीले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रहरीले को १ त ५९०९ नम्बरको ट्रयाक्टरमा ढुङ्गा लोड गरी लैजादै गरेको अबस्थामा ईप्रका केराबारीबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो । यस खोलाबाट प्रत्येक वर्ष अवैध रूपमा उत्खनन् हुने गरेको छ । प्रहरीले गतवर्ष पनि केराबारीको खदमा खोलाबाट दैनिक रूपमा अवैध रुपमा टुङगा, गिटी उत्खनन गरेर लोड गरि गन्तब्यतर्फ जादै गरेको सवारी साधान नियन्त्रणमा लिने गरेको थियो । प्रहरीले नियन्त्रामा लिएको सवारी अवश्यक कारवाहीको लागि स्थानिय तह र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउने गरेको छ ।
अनुगमन प्रभावकारी नहुदा जिल्लामा खोला र नदीजन्य बस्तुको अवैध रुपमा उत्खनन् रोक्ने प्रयास भने सफल भएको छैन । राति र एकाबिहानै तस्करहरूले बालुवा गिट्टीको अवैद्य चोरी निकासी हुने गरेको छ ।
बढी चोरी तस्करी हुने केराबारीको खोलाहरुमा अवेर राति प्रहरीको गस्ति नहुने समयमा बालुवा गिट्टीको अवैध उत्खनन हुने गरेको छ । नियमित अनुगमनको अभावमा अवैध काम बढेको भए पनि त्यो रोक्न स्थानीय सरकार भने असक्षम बन्दै आएको छ । त्यसको जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले आफूहरूले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले नमान्ने गरेको गुनासो गरे । नीति र पद्धतिअनुसार खोला उत्खनन् गर्न आफूले पटक–पटक स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको भए पनि स्थानीय तहले नमान्ने गरेको उनको भनाई छ । मोरङमा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन्बाट ४० करोड बराबरको राजस्व संकलन हुने गरको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
