भद्रपुर/ पुरुषको तर्फबाट ३ सय ४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या ०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि ११ महिनाको तथ्याङ्क हो । पुरुषको तर्फबाट पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानून आएपछि दर्ता खुला भएको थियो ।
झापा जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष ०७४।७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा ४६ सय ६५ वटा विभिन्न प्रकारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि ११ महिनाको अवधिमा मात्र सम्बन्ध विच्छेदका ८ सय १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महिलातर्फ ५ सय १४ र पुरुषले ३ सय ४ वटा मुद्दा दर्ता गराए । ०७६ वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा महिलातर्फ क्रमशः ६०–६६ र ५२ वटा परेका छन् भने सोही अवधिमा २४–२६ र २० वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका छन् । झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुरुषले मुद्दा दर्ता गर्ने देखिएको दायरा फाँटका कर्मचारी राजीव गुरागाईंले जनाए । यस्तै तवरले जाने हो भने पुरुषको सङ्ख्या पनि महिला बराबरी पुग्न सक्ने उनले अनुमान लगाएका छन् ।
दर्ता भएका मध्ये २ हजार ६ सय ८३ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन् । जसमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मात्र दुवैतर्फ गरी ४ सय ३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेको अदालतका श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले बताए । महिला र पुरुषको चाहिं कती मुद्दा फछ्र्यौट भए भनेर छुट्टयाउने काम पूरा भइनसकेको श्रेस्तेदार खनालको भनाइ छ ।
गत भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि पुरुषको तर्फबाटसमेत सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न पाउने कानून आएपछि महिलाकै हाराहारीमा पुरुषको तर्फबाट दर्ता गर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले जनाए । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाहरूमा अहिलेको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले एकतर्फी वा दुवै पक्ष मुद्दामा उपस्थित नभएका मुद्दाहरू एक वर्षसम्म नटुङ्गिने भएकाले सकेसम्म दुबैपक्ष मिलेर जाऊन् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेदको हकमा ८० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट नै टुङ्गो लगाइएको उनले जनाए ।
मुद्दामा अंश, बालबच्चालगायतका धेरै कारण हुने भएकाले यी सबै कुरालाई सहज बनाउनका लागि पनि एक वर्षसम्म पर्खिने व्यवस्था राखिएको उनले जनाए । वैदेशिक रोजगार, घरेलु हिंसा, बढ्दो प्रविधि, आपसी वादविवादलगायतको कारणले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको अदालतले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा झापा बार इकाइका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले बताए । अहिलेको कानूनमा पुरुषले सहजै अदालत गएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानून बनेपछि यसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।
कानून आउनु भन्दा पहिले पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहँदा पनि गाविस वा नगरपालिकामा दर्ता गराइ एकवर्ष पर्खेर नमिलेपछि मात्र सोही गाउँ वा नगरकोे सिफारिस लिएर अदालत गएपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेकोमा अहिले सिधै अदालत जान सक्ने नयाँ कानूनले अधिकार दिएपछि यो सङ्ख्या बढेको निरौलाको भनाइ छ ।
प्रविधिको विकास र यौन इच्छाका कारणले पनि दुवैतर्फबाट वयानहरू दिने गरेको उनले उल्लेख गरे । परपुरुषसँग यौनसम्पर्क प्रमाणित भएमा महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्ने भए अंश नपाइने कानूनमा उल्लेख गरिएको उनले जनाए । अन्यको हकमा पुरुषले मुद्दा हाले पनि अंश पाइने कानूनमा उल्लेख भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको जारी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ३ को पारिवारिक कानूनको परिच्छेद ३ ले पति–पत्नी बीच चित्त नबुझे सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानूनले व्यवस्था गरेको छ । परिच्छेद ३ को दफा ९३ देखि उपदफा हुँदै १०४ सम्म यो विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।
