धनकुटा । गएको भाद्र १ बाट लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐन २०७४ को फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा ३७ को विरोधमा धनकुटा कारागारमा रहेका कैदिबन्दीहरु आन्दोलित बनेका छन ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा ३७ मा विभिन्न कसुरसँगै जन्म कैदको सजाय पाएका कसुरदारले समेत माफि मिनाहा नपाउने भनि उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको खारेजी माग गर्दै जिल्ला कारागार धनकुटाका ७४ जना कैदीबन्दीहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोमबार कारागार भित्र पत्रकार सम्मेलन गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
‘मिती २०७५ चैत २१ को मन्त्रीपरिषदको बैठकद्धारा फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७५ स्वीकृती भएसँगै पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार मुद्धा बाधिएकोले र त्यही अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्धामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरुले माफी मिनाहा नपाउने भएपछि मन्त्रीपरिषद निर्णयको घोर आपत्ती रहेको कारगार आन्तरिक प्रशासन प्रमुख विष्णु आले मगरद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कैदीबन्दीले नेपालको संविधान २०७२ धारा २७६ मा राष्ट्रपतिद्धारा माफि मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको कर्तव्य ज्यान सम्वन्दी कैद भुक्तान गरिहेका कैदीबन्दी नविन थापाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । थापाले नेपालको संविधानको धारा २७६ मा भएको व्यावस्था अनुसार विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारले ६० प्रतिसत कैद माफी मिनाहा दिइएको नजिरको जिकिरसंगै कानुन् अनुसार पाउँदै आएको सुविधा पुनः कार्यान्वयन गर्न जोड दिए ।
विज्ञप्तीको अन्त्यमा सरकारले एउटै व्यात्तिः माथि दोहोरो कानुन् लादेर संसार मै नभएको कानुन् लागु गरेर सिङ्गो मानवियता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको उल्लेख छ । उनीहरुले जायज मागहरुलाई सस्तो भावुकता ठानेर यी आवाजहरुलाई सरकारले गम्भिरतापुर्वक नलिने हो भने यो अन्याय विरुद्धको लडाँई अझ् शसक्त वनाउँदै जाने चेतावनी दिएका छन् ।
तस्विरहरु धनकुटा कारागार भित्रको पत्रकार सम्मेलनका हुन् । सन्तवीर लामा÷ब्लाष्ट
