जनकपुर । संघीय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार सम्बन्धि विधेयकको बिरोध जनकपुरधाममा पत्रकारहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल मिश्रको अध्यक्षतामा भएको सो विरोध कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर, मीडिया काउन्सिल विधेयक खारेज गर, संचार बिधेयक खारेज गर, संचार मन्त्री राजीनामा दे सहितका नारा पत्रकारहरुले लगाएका थिए । विरोध कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार सबैले आ–आफ्ना सञ्चार सामग्री सहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध कार्यक्रममा प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव स्वयं उपस्थित भई देशको हरेका परिवर्तनमा प्रेस जगतको उल्लेखनीय योगदान रहेको बताउँदै बिना छलफल कुनै किसिमको कानून नबन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकार संचार सम्बन्धि विधेयक संशोधन गर्ने प्रदेश दुई सरकारले पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने सहित बनाएको सञ्चार सम्बन्धि विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाख देखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहित सञ्चार सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभामा बिहिबार दर्ता गराइएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी रुपमा बिरोध शुरु भएको थियो ।
तर, विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् । सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्वता समेत जनाएका छन् ।
उनले स्वनियमनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको बताउँदै बिज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यता प्रदेशका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् । एक करोडसम्मको जरिवाना सहिका शब्दावली भूलवश समावेश गरिएको स्वीकार गर्दै यसका लागि आफूले नैतिक जिम्मेबारी लिएको उनले बताए । उनले सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्वता समेत जनाएका छन् ।
