पथरीशनिश्चरे । जिल्लामै सबैभन्दा बढी विवादहरु मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गरेको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको न्याय सम्पादन कार्य समेत व्यवस्थित देखिएको छ ।
जिल्ला अदालतबाट आएको न्यायाधिस सहितको टोलीले अनुगमन् गर्ने क्रममा पथरीशनिश्चरे नगरको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन अन्य पालिकाको तुलनामा व्यवस्थित देखिएको ठहर गरेको हो । विहीवार अनुगमन्मा आएको जिल्ला न्यायाधिस दीपक खनालको नेतृत्वको टोलीले वडा वडामा मेलमिलापकर्ता राखेर विवादको निरुपणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ । न्यायाधिस खनालले भने ‘यहाँको न्याय सम्पादनका गतिविधि, प्रक्रिया एवम् सक्रियता जिल्लामै अगुवा लाग्यो ।’ उनले नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयाजक यमुना विष्ट वास्तोलासँग कुराकारी गर्दै उपप्रमुखको सक्रियतासँगैको मेलमिलाप कार्यले समाजमा विवादका घटना कम हुँदै जान मद्धत पुग्ने ठहर गरे ।
विवाद निरुपणका क्रममा गरिने कागजात र राखिने अभिलेख राख्ने शैलीलाई केही व्यवस्थित गर्न भनें सुझाव दिएका छन् । सक्रिय अवस्थामा न्यायिक गतिविधि गरी विवादहरु उपर मेलमिलाप गराउने पालिकाहरुलाई जिल्लामा परेका कतिपय मुद्धाहरुमाथि सम्वन्धित पालिकामै गएर छलफल गरी मेलमिलाप गर्न फर्काइदिन सकिने पनि जनाए । उनले दण्ड र जरिवाना एकठाउँमा रहेपनि अवको न्याय समग्रमा व्यवहार कार्यान्वयनमा भनें मेलमिलापमा केन्द्रीत हुने भएकाले त्यसतर्फ सवैको चासो बढ्नु पर्ने सुझाए ।
न्यायाधिस खनालको अगुवाईमा शाखा अधिकृत युवराज पौडेल, नायव सुब्बा चिरञ्जिवी पौडले सहितको टोलीसँग न्यायिक संयोजक वास्तोलाकासाथै नगरका कानूनी सल्लाहकार दीपक राई, न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान विश्वकर्मा, पर्शुराम न्यौपाने, उजुरी प्रशासक विश्वमणि सुवेदी सहितले अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेका छन् । सो क्रममा जिल्लामै सवैभन्दा वढी उजुरीमाथि मेलमिलाप गरेको पथरीशनिश्चरे नगरमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १८ गतेसम्म २ सय १६ वटा उजुरी परेको जानकारी गराइयो । त्यसमध्ये २ सय वटा उजुरीमाथि मेलमिलाप भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षमा २ सय वटा उजुरी परेको थियो । नगरमा प्रत्येक साताको विहिवार र शुक्रवार उजुरीहरु उपर छलफल गरी मेलमिलाप गराउने कामको समय निर्धारण गरिएको छ । वडा वडामा न्यायिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत अघि बढाएको छ । सो नगरको कार्यालय भवन पुरानै र साँघुरो रहेको तथा छुट्टै न्यायालय कक्ष ( इजलास) नभएको अवस्थामा समेत सक्रिय गतिविधि देखिएको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन ०७३ अनुरुप पालिकाहरुको पुनरावेदन हेर्न निकायले वर्षमा कम्तिमा १ पटक पालिकाहरुको न्याय सम्पादन कार्यको अनुगमन् गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जस अनुरुप न्यायाधिस खनालका साथै अर्का न्यायाधिस डिल्लीराम श्रेष्ठ सहितले जिल्लाका पालिकाहरुको न्यायिक समितिका गतिविधि अनुगमन् अघि बढाएको छ । खनालको अगुवाईमा पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, सुन्दहरैंचा, केराबारी तथा श्रेष्ठको अगवाईमा मिक्लाजुङ सहितका पालिकाको अनुगमन् कार्य अघि बढेको छ । टोलीले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया, न्यायिक अवस्था, मिसिल, लिखत निर्माणको शैली र तरिका हेर्दै त्यसमा सुझाव समेत प्रदान गर्नेछ ।
