धरान / अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानूनका विद्यार्थी विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई कानून नै नबनाइ आफुखुशी बन्देज नलगाउन परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सरकारको निर्णयले विभिन्न प्रयोगकर्ताले पाउने अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रतामा अपुरणीय क्षति भएको भन्दै पब्जी अनलाइन गेम बन्द गराउन भएको सबै निर्णय तथा पत्राचार मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न भनिएको छ ।
गत चैत २७ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले पब्जी गेम बन्द गर्ने आदेश माग गरि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो । अदालतले अनलाइन गेमले पार्ने असरका सम्बन्धमा मनोचिकित्सकको समेत परामर्श लिई माग बमोजिम अनलाइन गेम बन्द गर्न स्वीकृति दिने भनी आदेश दिएको बताइएको छ । यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
