विराटनगर । प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा नीति निर्माण गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको सवाललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
मोरङको जहदा गाउँपालिकामा शुक्रबार इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनर र मानव अधिकार निगरानी समूहले संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सहभागिहरूले राजनीतिक अधिकार प्राप्त भईसकेपछि अवको ध्यान भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभुती गराउन काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै १ नम्बर प्रदेश सभाको सदस्य जयराम यादवले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यका अधिकारहरुलाई राज्यले संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिसकेको हुँदा अव ति मौलिक हक प्राप्तको लागि नीति निर्माण तह देखी नै काम गर्नु पर्ने बताए । मौलिक हक भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको प्राप्तीको लागि आधारहरु पनि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । समान व्यवहार नगरेसम्म मानव अधिकारको रक्षा नहुने भएकोले राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जहदा गाउँपालिकाको प्रमुख कैलाश प्रसाद मण्डलले गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट बिनियोजन गरेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यलाई प्राथमिकता दिएर गाउँपालिकाले काम गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक १ नम्बर प्रदेश विराटनगरका प्रमुख सोमराज थापाले नागरिकको अधिकार प्रत्याभुती हुने गरि कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाको सचिब अर्जुन आचार्यले पनि नागरिकले प्रतक्ष्य अनुभुती हुने गरि कार्यक्रम र योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार समेटनुपर्नेमा जोड दिए ।
