मोरङ/ ३ पुस्ता अघिदेखि वाढीको त्रासमा जीवन व्यतित हुँदै गएको छ । तर पनि व्यवस्थित तटबन्ध छैन । आकास धुमिन थालेपछि सधैं वक्राहा खोलाको त्रासमा जीवन वित्ने पूर्वी मोरङका बाढी पिडीतहरु यसबेला निर्णायक आन्दोलनमा होमिएको भन्दै चरणवद्ध संघर्ष थालेका छन् ।
वक्राहा नूनसरी खोलाको कटानबाट वषौंदेखि पीडित बनेका बासिन्दाहरुलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गतको दोस्रो कार्यक्रमका रुपमा विहिबार विराटनगरस्थित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । ‘वक्राहा नदी नियन्त्रण तथा चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास पहल समिति’मार्फत मधुमल्ला र उर्लाबारीका बासिन्दा धर्नामा सहभागि थिए ।
यस वर्षको वर्षाको बाढीले विस्थापित बनेकाहरु समेत ७ वटा गाडीमा आएका ४ सयको संख्याका सहभागिले कार्यालय परिसरमा नाराजुलुस गरे । विहान साढे ११ बजेदेखि डेढ घण्टा धर्ना बसेर आफ्ना पीडालाई आन्दोलनमा बदलेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै वक्राहा क्षेत्र नजिकका बासिन्दा एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रुपनारायण श्रेष्ठ र एमाले मोरङका पूर्व अध्यक्ष महेश रेग्मी कार्यक्रममा सहभागि भए । ‘हामीले वक्राहामा विशेष आयोजनामार्फत व्यवस्थित तटवन्ध गर्नुपर्ने आवाज सरकारसम्म पुर्याउँदै आएका छौं । तर सरकारले त्यसमा बेवास्ता गरिरहेकोमा आपत्ति छ ।’– रेग्मीले धर्नामा मन्तव्य राख्दै भने ।
वक्राहा नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीयतहबाट जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयमार्फत ४ अर्वको गुरुयोजना पेश गरिएपनि सरकारको त्यसमा कुनै पहल नभएको भन्दै समिति आन्दोलित बनेको हो । फागुन २४ गतेसम्ममा पनि आफ्ना मागप्रति सुनुवाई नभएमा २५ गतेबाट रिले र त्यसपछि आमरण अनसन समेत बस्ने समिति संयोजक मानबहादुर श्रेष्ठले मन्तव्यका क्रममा उल्लेख गरे ।
‘हामी धर्नामा बस्दै गरेको थाहा पाएर अहिले नै सरकारका सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले ४ अर्वको विशेष आयोजना ल्याउने र तत्कालका लागि २५ करोडको बजेट छुट्याउने भन्ने आश्वासन दिएको छ । त्यो कुराको प्रक्रिया अघि बढ्यो भनें ठिकै छ । नत्र हामी २५ गतेबाट रिले र आमरन अनसनसम्म गर्नेछौं ।’
चुरे क्षेत्रको माटो बगेर मधुमल्ला क्षेत्रमा खोलाको सतह अग्लो र बस्ती होचो बनेको छ । जसका कारण २० वर्षअघि ओपेक परियोजनाले बनाएको अव्यवस्थित बाँध भत्काएर वर्षेनीजसो खोलो वस्तीमा पसी स्थानीयलाई विस्थापित बनाउँदै आएको छ । खोलाको ढुंगा, गिटी र बालुवका निकाल्नु पर्ने, व्यवस्थित तटबन्ध गरिनु पर्ने, बाढीवाट विस्थापितलाई पुनस्थापित र क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिनुपर्ने सहितका माग राखेर नाराजुलुस गरेका थिए । मधुमल्लादेखि बरडंगासम्मका १० गाविसका बासिन्दालाई वर्षेनी कटानको समस्या दिने सो खोलाको सतह घटाउँदै व्यवस्थित तटबन्ध गर्नु तड्कारो आवश्यकता रहेको कुरा यसअघि अवलोकनमा आएका सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री दिपक गिरीले बताएका थिए ।
गत मंसिर ६ गते वक्राहाको अवलोकन गर्दै मोरङमा ठूलो मात्रामा कटानले समस्या निम्त्याएको बक्राहा खोला नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर तत्काल काम थाल्ने बताएका थिए । त्यस अघि नै जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयमार्फत ४ अर्वको योजना सरकारलाई पठाइसकिएको थियो । उनले चुरे क्षेत्र बगेका कारण खोलाको सतह बढेकाले समेत नदी वस्तीमा पसेको जनाउँदै ती सवै क्षेत्रको ब्यवस्थापनका लागि सरकारबाट योजना बनाउने वचन दिदै आफुसँग आएका मन्त्रालय र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीयसँगको समन्वयमा काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र ठाकूरले वक्राहा नदी नियन्त्रणका लागि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयबाट डिपीआर निर्माण गरी साढे ३ अर्वको प्रस्ताव आइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा लागि पर्ने बताएका थिए ।वक्राहाको शिरदेखि भारतीय सिमा क्षेत्रसम्मको ५६ किलोमिटर क्षेत्रमा दुवैतर्फ वाँध निर्माणका लागि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरले योजना पेश गरेको छ ।
मधुमल्ला क्षेत्रमा हालपनि वक्राहा खोला वस्तीमै वगिरहेपछि संघर्ष समिति संयोजक मानबहादुर श्रेष्ठको अगुवाईमा पटक पटक सरकारमा डेलिगेशन गएपछि नदी नियन्त्रणको कामको सुरु गर्न सरकारले यो वर्ष साढे ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डेलिगेशनपछि मन्त्री गिरीको समेत ध्यानाकर्षण भएर स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।
