शनिश्चरे/समान कामको असमान ज्याला जारी छ । व्रिटिस साम्राज्य विस्तारका खातिर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा सेनामा भर्ति गरिएका नेपालीहरु भूतपूर्व भए । धेरैको मृत्यु नै भइसकेको छ । २ सय वर्षपछि आफ्नो समान ज्यालाको पक्षमा आवाज उठाइरहँदा बेलायत सरकारबाट अझै सुनुवाई भएको छैन ।
सन् १८१६ देखि गोरखा सैनिकका रुपमा नेपालबाट बेलायतमा भर्ती भएकाहरुको बलिदानीले व्रिटिस साम्राज्य विस्तार गर्न सफल भयो । त्यसबीचमा नेपालीको बहादुरीका कारण १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, २ वटा जर्ज क्रस सहित ६ हजार ५ सय थान ठूला तक्मा पाए । हजारौंको संख्यामा बहादुरीका विभूषणले विभूषित भए ।
‘तर यसखाले बहादुरीबाट विश्व धर्काउने हामीहरुले पाउने तलब र पेन्सन भनें बेलायतीको भन्दा ३ गुणा कम छ ।’– गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय सभापति कृष्णकुमार राईले गोरखा सैनिकको इतिहासको प्रसंग सहित भने ‘नेपाली भूपु सैनिकप्रति समान कामको असमान ज्याला सहितका विभेदकारी नीति खारेज गरी सम्मानजनक व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने माग अगाडि सारेर हामी आन्दोलनलाई पुन जोडिरहेका छौं ।’
यही सन्दर्भका असमानताका कुराहरु राख्दै अवको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै विहीबार उर्लाबारीमा झापा र मोरङका गोरखा भूपु सैनिकहरुका लागि जानकारी सभाको आयोजना भएको थियो ।
त्यहाँ हालसम्मका उपलब्धि समेत प्रस्तुत गरियो । दुई विश्वयुद्धमा करिव ६० हजार गोरखा सेनाले ज्यान गुमाएका थिए । एकातर्फ व्रिटिसले गोरखालीलाई मानव ढाल बनायो भनें अर्कातर्फ व्रिटिस साम्राज्यका भरमा टिकेका त्यसबेलाका राणा साशकले सत्ता टिकाउने ‘कुटनीतिक मुद्धा’ बनाएर आफुहरुमाथि २ सय वर्ष लामो अनवरत अन्याय लादिरहने मौका मिलेको केन्द्रीय अध्यक्ष राईको तर्क छ ।
०४६ सालदेखि भूपु सैनिक संगठित भएर आफ्ना असमान मुद्धाहरु विरुद्ध आन्दोलित भएपछि बेलायत सरकारले केही राहत प्रदान गर्यो । सन् २००८ सेप्टेबर ३० मा बेलायतको अदालतले गोरखा सैनिकलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल, भारत र बेलायत सरकारले गरेको रेजिमेन्ट सम्बन्धिको १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको त्रिदेशीय सम्झौता अमानवीय र अवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्यो ।
गोरखा सैनिकलाई समानताका आधारमा नयाँ नीति बनाएर जान सरकारलाई निर्देशन दिएपनि हालसम्म व्यवहारमा लागू नगरिएको संघका केन्द्रीय उपसभापति मणि किरात वान्तवाले मन्तव्यका क्रममा उल्लेख गरे ।
उनले सन् २००९ मे २१ मा सम्पूर्ण गोरखालाई त्यहाँको नागरिक सरह समानता दिने नयाँ नीति बनाएको, यस नीतिले पेन्सनमा समानता नै नभएपनि भारी बृद्धि गरेको, ०१३ जनवरी २१ को फैसलाले १८ देखि ३० वर्षसम्मका भूपुका सन्तानलाई ०१५ बाट लागु हुने गरी बेलायतमा आवसीय अधिकार दिएको कुरा उनले जानकारी गराए ।
सो क्रममा, संघका पूर्वाञ्चल सभापति विष्णुकुमार राई भन्दै थिए ‘सँगै काम गर्ने हाम्रो सिपाहीले ३ सय पाउण्ड पेन्सन पाउँछ भनें बेलायतीले ७ सय ५० पाउण्ड भन्दा बढी पाउँछ ।
यो भन्दा ठूलो विभेद के हुन्छ ? यस्तो विभेद हटाउन नेपाल सरकारले विशेष चासो राख्नु पर्छ ।’ उनले यसबेला २६ हजार भूपुले पेन्सन थाप्दा मासिक १ अर्व ५६ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको अवस्था उल्लेख गर्दै समान पेन्सन भए अझ ठूलो राशी आउने र थप विकासमा टेवा पुग्ने सुनाए । कार्यक्रममा, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष देवीमाया पुनले लामो समयसम्म श्रीमती सहित घरबार छोडेर अर्काका लागि पसिना बगाउनेहरुप्रतिको विभेद महिलाका लागि झनै सुल बनेको प्रसंग अगाडि सारिन् ।
कार्यक्रमपछि पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा, संघले अगाडी सारेको सार्वभौम नागरिकका रुपमा समानताको सिद्धान्तको सम्झौता, पेन्सन भारतीय बैंकबाट नभई सिधै नेपाली बैंकमा आउने व्यवस्थाको माग छ ।
त्यसका साथै नेपालको संविधानको धारा १४ मा गोरखा सैनिकलाई पनि गैर आवसीय नागरिकता सम्बन्धि एउटै प्रावधानमा राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था हुनु पर्ने जिकिर छ ।
दुवै विश्वयुद्धमा कति मारिए, कति घाइते भए र कति वेपत्ता भए ? त्यसको यकिन तथ्याङ्क निकालेर तिनका परिवार र नेपाल सरकारलाई समेत बेलायत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अर्काे माग छ ।
अर्काे मागमा, तात्कालिन व्रिटिस उपनिवेश हङकङ अवस्थित सेभेन गोरखा राइफल्सको सपोर्ट कम्पनीको समुद्र पार अभ्यासका क्रममा १९८६ जुन ३ मा भएको झगडालाई लिएर स्पष्टीकरण समेत नलिई १ सय ११ जना गोरखालाई खाली खुट्टा नेपाल पठाइएकोमा उनीहरुलाई क्षतिपूति पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने रहेको छ ।
नेपाल आउने वार्षिक ९० दिनको विदालाई २८ दिनमा झारिएकोमा ९० दिन नै कायम हुनुपर्ने सहितका १४ बुँदे मागको बारेमा विज्ञप्तिका जानकारी गराइएको छ ।
