विराटनगर/ झोडा फाँडेर २०३५ सालमा बसोवास गरेका मोरङको पथरीका हजारौँ परिवारलाई भूमिहीन बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतको पैmसला आएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ र १५ मा ६० बिघा क्षेत्रफलमा पैmलिएको बस्तीमाथि भू–माफियाले आप्mनो हक कायम गराएपछि भोगचलन गर्ने स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । २०४२ सालमा कीर्ते जालसाँज गरी जमिन बिराउनेलाई कुनै जानकारी नदिई भू–माफियाको समूहले दर्ता गराएको जमिनमा बसोवास गरिरहेकाहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरेपछि स्थानीय कडा आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि अन्तिम पैmसला गर्दै जग्गाधनीलाई भोगचलन गराउनु भन्ने आदेश सरकारको नाममा दिइएको छ । त्यो आदेश कार्यान्वयन भए झोडा फँडानी गरी बसोवास थालेकाहरु भूमिहीन बन्नेछन् भने त्यसपछि कीर्ते जालसाँज गर्ने समूहले बहुमूल्य १ हजार २ सय कठ्ठा जमिन हात पार्ने छ ।सर्वोच्चको पैmसला प्राप्त भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जमिन खाली गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ । उसले दुईपटक नापी कार्यालयबाट अमिनहरुको टोली त्यहाँ खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरीको पथरी बेस क्याम्प र पथरी इलाका प्रहरी कार्यालयबाट ठूलो सुरक्षा तैनाथीसहित दुईपटक जमिन नापी गर्न अमिन पठाएको भए पनि स्थानीयको प्रतिरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकल प्रयत्नमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बस्ती खाली गराउन सम्भव नभएपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय राजनीतिक दलहरुको बैठक बोलाएर सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पहल थालेका छन् । उनले पटकपटक राजनीतिक दललाई बैठकमा बोलाएर जमिन दर्ता रहेको हकवालालाई भोगचलन गर्ने वातावरण बनाउन दवाब दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका मोरङ संयोजक गोपी अछामीले जनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायाले हकभोग कायम गराउँदा त्यहाँ बसोवास गरिरहेको ठूलो समुदायलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि दलहरुको सहारा खोजेका हुन् ।जग्गाधनी डिल्ली प्रसाईंलगायत २९ जनाका नाममा त्यस क्षेत्रको ६० बिघा जमिनको हक कायम गराउन सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
२०४२ सालमा प्राप्त गरेको जमिनको लालपुर्जाअनुसार भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै प्रसाईं समूहले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यहाँ शुरुदेखि नै झोडा फँडानी गरी बसोवास गर्दै आएकाहरुको विषयलाई लुकाएर मुद्दा दायर गरिएको र उनीहरुका नाममा जमिन कायम हुन नसकेको विषयमा अदालत प्रवेश नगरेका कारण यथार्थभन्दा फरक पैmसला आएको स्थानीय राजनीतिक दलका नेता जहरमान लिम्बूले जनाए । उनले अदालतलाई गुमराहमा पारी गलत विवरण तथा काजगपत्र दिएर भएको पैmसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले त्यसमाथि पुनरावेदन गरिने भन्दै अहिले कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने बताए । भू–माफियाले ठूलो रकमको चलखेल गरी स्थानीय प्रशासनलाई समेत प्रभावित बनाएको उनको अनुमान छ । त्यसविरुद्ध जनस्तरबाट जुनसुकै प्रकारको प्रतिरोध गर्ने तयारी रहेको लिम्बूले बताए । सर्वोच्चलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएको र जमिनको हक कायम गराउँदा भएको त्रुटिबारे गुमराहमा राखेको विषयलाई लिएर पुनः अदालत जाने तयारी भइरहेकोले अहिले कसैले चाहेर पनि जमिन खाली नहुने स्थानीय विकास मगरले जनाए ।मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रायाले यसै साता बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जमिनमा बसोवास गरिरहेकाहरुलाई हटाउन आपसी लेनदेनको प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले जमिन दर्ता भएको पक्षलाई ६० प्रतिशत र अहिलेसम्म बसोवास गरेकाहरुलाई ४० प्रतिशत जमिन दिएर मिलाउँदा सहज हुने भन्दै बैठकमा कुरा राखेको माओवादी केन्द्रका मोरङ इन्चार्ज कुशल लिम्बूले जनाए तर प्रजिअ राया भने आपूmले त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको दावी गर्छन् । उनले भने, ‘दलहरुले आपसमा प्रतिशतको कुरा गरेका हुन् ।
मैले त्यो प्रस्ताव गर्ने कुरै आउँदैन र गरेको पनि छैन ।’ सर्वोच्चको पैmसला कार्यान्वयन गराउन दलहरुसँग छलफल आवश्यक नभएको बताएका प्रजिअ रायाले स्थानीय बासिन्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मात्र दलहरुसँग परामर्श गरेको जनाए । उनले दलहरुले नमाने पनि प्रशासन आप्mनै तरिकाले अघि बढ्ने सङ्केत गरे । बैठकमा सहभागी नेता लिम्बूको भनाइ भने बेग्लै छ । उनी भन्छन्, ‘प्रजिअले आप्mनै मुखले प्रस्ताव राख्नुभएको हो र उहाँले जमिनका हकदारहरु ३० प्रतिशत दिन तयार भएका थिए, मैले ४० प्रतिशतमा मनाएको छु । तपाईंहरुले पनि मानिदिनु प¥यो भनेरै भन्नुभएको हो । यो अत्यन्त गलत काम उहाँले गर्नुभएको छ ।’ यस्तो प्रस्ताव कुन उद्देश्यले आयो भनेर आपूmहरुलाई अचम्म लागेको उनको भनाइ छ । स्थानीयले पनि झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ पर्ने जमिन अनधिकृत रुपमा भू–माफियाको हातमा पुगेकोले ठूलो आर्थिक चलखेल हुनसक्ने दावी गरेका छन् । दलका स्थानीय नेताहरुसमक्ष पनि विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक प्रलोभनका प्रस्तावहरु आएकोले प्रशासनलाई पनि प्रभावित बनाउन सक्ने चिन्ता उनीहरुले व्यक्त गरे ।नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ को ‘राज्यका नीतिहरु’ अन्तर्गत उपधारा ‘ञ’ को सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी राज्यको नीतिमा ‘भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गरिने छ’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै प्रजिअ रायाले त्यसविपरीत जालसाँजबाट जमिनमाथिको अधिकार गुमाएका भूमिहीनहरुको बिल्लीबाठ गराउने गरी कदम अघि बढाएको दलहरुको आरोप छ ।
