[caption id="attachment_17099" align="aligncenter" width="900"]
फायल तस्विर[/caption]
भोजपुर/ठेकेदारको लापरवाहीका कारण भोजपुर र सङ्खुवासभाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमाथिको पक्की पुलको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माण भएको छैन ।भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजनाअनुरुप भोजपुरको तत्कालीन केउरेनीपानी गाविस (हालको षडानन्द नगरपालिका) र सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–१३ तुम्लिङटार जोड्ने गरी पुल निर्माण गर्ने कार्य पाँच वर्षअघि शुरु भएको थियो । दुवै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्न अरुण नदी बाधक बनेपछि नदीमाथि पुल निर्माण गरेर सर्वसाधारणमा सडकको पहुँच पु¥याउने योजना थियो तर योजनाअनुसार काम नभएपछि स्थानीय सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
दिङ्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले पुल निर्माण अलपत्र हुँदा व्यापारिक हिसाबले समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए । उनका अनुसार पुल अभावमा सवारी साधन आउजाउ गर्ने अवस्था नहुँदा सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् । ‘कोही बिरामी भएमा स्ट्रेचरमा बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘उपचारका लागि समयमा अस्पताल पु¥याउन नसक्दा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।’सामग्री ढुवानीदेखि दैनिक कामकाजमा समेत समस्या सिर्जना भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सवारी साधनको पहुँच सहज रुपमा पुगेमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर सबै सामग्रीको मूल्यसमेत घट्ने थियो ।’ सवारी साधनको पहुँच नहुँदा भरियालाई बोकाएर सामान ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जनाए । ‘भरियामार्पmत् सङ्खुवासभाको तुम्लिङटारदेखि भोजपुरको दिङ्लासम्म सामान ढुवानी गर्न प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ खर्च लाग्छ’, उनले भने, ‘ढुवानीका साधन सञ्चालन भए एक रुपैयाँ प्रतिकिलोमा ढुवानी गर्न सकिने थियो ।’
‘ठेकेदारको लापरवाही’
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ साल मङ्सिरमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पुलको शिलान्यास गरेका थिए । २०७१ सालसम्ममा काम सकिनुपर्ने हो तर योजना सकिने गरी काम अघि बढ्न नसक्दा सरकारले पुल निर्माणका लागि वर्षेनी छुट्याउने गरेको बजेट भने फ्रिज भइरहेको गुनासो सरोकारवालाहरुको छ । पुल निर्माणका नाममा अहिलेसम्म पाँचवटा पिलर मात्र निर्माण गरिएका छन् । १४ करोड अनुमानित लागतमा पुल निर्माणको तयारी गरिएको थियो तर समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढेर २० करोडभन्दा बढी पुगेको प्राविधिकहरुको भनाइ छ ।समयमै पुल निर्माण नहुनुमा ठेकेदारको लापरवाही नै एकमात्र कारण रहेको स्थानीय बताउँछन् । दिङ्लाका युवा समाजसेवी मन्दिप रसाइलीले भने, ‘विभिन्न बहानामा पुल निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । यसमा ठेकेदारको लापरवाही देखिन्छ ।’पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द निर्माण सेवालाई दिइएको थियो । निर्माणको काम २० प्रतिशत मात्र सकिए पनि लागत भने बढेर ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको विवरण स्वच्छन्द निर्माण सेवाले तयार पारेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जयराम लामिछानेले पुल बनाउने क्रममा कुनै लापरवाही नगरेको दावी गरे । ‘ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माणका क्रममा कुनै पनि लापरवाही गरेको छैन’, उनले भने, ‘विभिन्न प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले समयमा काम नसकिएको हो ।’अब कुनै पनि अवरोध र प्राविधिक समस्या नआएमा डेढ वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरिने उनले बताए । लामिछानेका अनुसार यस वर्ष सरकारले पुल निर्माणका लागि साढे ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
दवाब दिन सङ्घर्ष समिति गठन
भोजपुर र सङ्खुवासभाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमाथिको पक्की पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय र सरकारलाई दवाब दिने उद्देश्यले सोमबार पुल निर्माण दवाब समिति गठन गरिएको छ । भोजपुरको दिङ्लामा सम्पन्न सरोकारवालाहरुको भेलाले नागरिक अगुवा एवम् बुद्धिजीवी सुमन लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा भोजपुरका पाँचवटा गाविसलाई समेटेर बनाइएको षडानन्द नगरपालिका र देउराली, साङपाङ, नेपालेडाँडा, कुदाककाउले, कुलुङ, खाटम्बा र दोभाने गाविसका बासिन्दा छन् । नागरिक अगुवाइमा गठन गरिएको समितिले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न विभिन्न दवाबमूलक कार्यक्रमहरु गर्ने भएको छ । संयोजक लम्सालले भने, ‘पुल निर्माणका लागि नागरिक तवरबाट दवाब दिने छौँ । सुनुवाइ नभए आन्दोलनकै घोषणा गरेर सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’उनले पुल निर्माणका नाममा लापरवाही र कमजोरी गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग पनि समितिको रहेको जनाए । उनले यो पुल निर्माणसँगै सरकारले हालै तय गरेको मध्यपहाडी लोकमार्ग सुचारु गर्नका लागि यो पुलको बाटो छोटो र छरितो हुने धारणा पनि राखे । लम्सालले पुल निर्माणका लागि राजनैतिक तवरबाट समेत दवाब सिर्जना गर्न जिल्लाबाट नेतृत्व गर्ने सांसद् र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुलाई ‘हाम्रो पुल कहिले बन्छ ?’ भनेर दवाबमूलक एसएमएससमेत गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
