विजयपुर । सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका पाँच जिल्लाका १८ वटा विद्यालय पहिलो चरणमा छनोट भएका छन् ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लाका विद्यालय मात्रै छनोटमा परेका हुन् । छनोट भएका विद्यालयमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, ताप्लेजुङ र पाँचथरका विद्यालय छन् । प्रदेशका अधिकांश पहाडी जिल्लाका विद्यालय भने पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट बाहिर परेका छन् । सरकारले २ हजारभन्दा बढी विद्यालय भएकाले विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि छनोट गरेको हो ।
सरकारले देशभर दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो चरणमा छनोट भएका ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन, व्यवस्थित प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न सिकाइ वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा छनोट भएका विद्यालयमध्ये उदयपुरका त्रियुगा नमुना माध्यमिक विद्यालय, त्रियुगा नगरपालिका र त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय, कटारी नगरपालिका छन् ।
झापाबाट धुलाबारी माध्यमिक विद्यालय, मेचीनगर नगरपालिका, हिमालय माध्यमिक विद्यालय, दमक नगरपालिका, देवी माध्यमिक विद्यालय, बिर्तामोड नगरपालिका, महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालय, बिर्तामोड नगरपालिका, कन्काई माध्यमिक विद्यालय, कन्काई नगरपालिका र मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय, बिर्तामोड नगरपालिका छनोट भएका छन् ।
ताप्लेजुङबाट भानु माध्यमिक विद्यालय, फुङ्लिङ नगरपालिका र पाँचथरबाट फिदिम माध्यमिक विद्यालय, फिदिम नगरपालिका छनोट भएका छन् ।
मोरङका साजीलाल माध्यमिक विद्यालय, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, राधिका माध्यमिक विद्यालय, उर्लाबारी नगरपालिका, पञ्चायत माध्यमिक विद्यालय, पथरीशनिश्चरे नगरपालिका, सुकुना माध्यमिक विद्यालय, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, पोखरिया माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर महानगरपालिका र आदर्श माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर महानगरपालिका छनोट भएका छन् ।
सुनसरीबाट जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय, बराहक्षेत्र नगरपालिका र पब्लिक हाई स्कुल, धरान उपमहानगरपालिका छनोट भएका छन् ।
दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई लक्षित गरी अघि बढाइएको कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालयको पूर्वाधारमा हुने लगानीसँगै गुणस्तरीय शिक्षण, प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
