धरान । वराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले धरान उपमहानगरपालिकासहित ६ सरकारी तथा निजी संस्थाविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा हालेको छ ।
एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकासहित ६ वटा सरकारी तथा निजी संस्थाविरुद्ध मुद्दा हालेको हो । मुद्दा २०८१ साल असार १४ गते ज्यानु कालिकोटेको नाममा सर्वोच्च अदालतमा निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै निवेदन हालेका छन् ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हालसम्म भएको छैन । धरान उपमहानगरपालिकासहित प्राइम कमर्सियल बैङ्क काठमाडौँ, स्तुति रिटेल्स प्रा.लि. काठमाडाँै, धरान उपमहानगरपालिका १२ नम्बर वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय धरान, नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँविरुद्ध निवेदन दिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम मुद्दा हालेको हो ।
“नुनदेखि सुनसम्म, धरानदेखि युकेसम्म” भन्ने नाराका साथ धरानको व्यापारिक घराना प्रा.लि.ले बन्द हुनका विविध कारण भए पनि पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको अदूरदर्शिताका कारण बन्द हुन पुगेको निवेदनमा आरोप लगाएको छ । प्रा.लि.ले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार धरानमा जति पनि आर्थिक कारोबार सबै वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत् भएको जनाएको छ । वराह सहकारी र वराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. अलग–अलग संस्था भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले दुवै संस्थाको खाता रोक्का गरी पदाधिकारीहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले बुझ्दै नबुझी सम्पत्ति रोक्का गर्नका लागि २०७९ साउन १६ गते र २०७९ भदौ २७ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयमार्फत् अन्य निकायहरूमा पत्राचार गरी व्यापारिक प्रतिष्ठानको सबै व्यापार तथा उद्योगको खाता रोक्का गरेका कारण शेयर सदस्य र बचतकर्ताहरूको ऋण तिर्न नसकेको कारण प्रतिष्ठान र शेयर सदस्यहरूलाई ठूलो घाटा हुन गएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति माग गरिएको जनाएको छ ।
वराह इण्डष्ट्रिजका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछानेको वारेसमा ज्यानु कालिकोटेले निवेदन दर्ता गरेका हुन् । यही महिना अध्यक्ष लामिछानेले थप २० करोडको क्षतिपूर्तिसहितको मुद्दा लगाउने तयारी गरिएको जनाएको छ । लामिछानेको गुनासो छ, “धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले शेयर सदस्यको बचत सुरक्षा गर्न भनी हाम्रो सबै चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न लगाए । जसले गर्दा व्यापार सञ्चालन ठप्प हुन गई ठूलो क्षति बेहार्नुपरेको छ ।”
यता धरान उपमहानगरपालिकाले वराह सहकारीका शेयरधनी तथा बचतकर्ताहरूले दिएको निवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरेको छ । कार्यान्वयन गर्नुअघि तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । सो समितिले वराह सहकारीको सबै खाता नियन्त्रणमा लिई छानबिन गर्दा संस्था सङ्कट उन्मुख रहेको भन्दै सहकारी ऐन २०७५ अनुसार २०७९ साउन १५ गते सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
उक्त निर्णयानुसार वराहको समस्या समाधान नहुञ्जेलसम्मका लागि वराहका सबै पदाधिकारीहरूको चलअचल सम्पत्ति, बैङ्क मौज्दात रोक्का राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत ११ वटा सरकारी कार्यालयहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले पठाएको देखिन्छ ।
नगरले तत्कालको लागि सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णय गरे पनि पुनः खुलाउने, समस्या समाधान गर्ने विषयमा भने पहल नगरेको आरोपकर्ताको दाबी छ । वराहमा धरान, काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, बुटवल गरी करिब ८ हजार शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको १७ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ ।
