विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले मन्त्रालय सम्हालेको साता नबित्दै प्रशासनिक मर्यादा र कानूनी सीमा नाघेर कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । गत पुस २२ गते मन्त्री नियुक्त भएका लिम्बूले ८ औँ दिनमा सचिवको अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघेर ४५ दिनअघि भएको कर्मचारी सरुवा उल्टाएका हुन् ।
मन्त्री लिम्बूले पदीय जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै अघिल्ला स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईको कार्यकालमा भएको ‘सचिवस्तरीय’ निर्णयलाई ‘मन्त्रीस्तरीय’ निर्णयबाट बदर गरिदिएका छन् । सामान्यतया सचिवले गरेको प्रशासनिक निर्णय उल्टाउने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन । तर, लिम्बूले कानून र विधिभन्दा माथि रहेर ६ जना कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्ने पत्र थमाएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्णय गराउन मन्त्री लिम्बूले स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेलाई चर्को दबाव दिएका थिए । तर, सचिव घिमिरेले ‘आफूले गरेको निर्णय आफैले सच्याउने कानूनी आधार नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेपछि परिस्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । मन्त्रीको दबाव झेल्न नसकेपछि सचिव घिमिरे बिदा स्वीकृत गराएर काठमाडौँतर्फ लागेका थिए ।
सचिवको अनुपस्थितिमा मन्त्री लिम्बूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तर्साएर ‘मन्त्रीको मौखिक निर्देशनबमोजिम’ भन्ने व्यहोराको टिप्पणी उठाउन लगाएर सरुवा बदरको निर्णयमा हस्ताक्षर गराएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
सचिव डा. घिमिरेले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । “म निर्णय हुँदा बिदामा काठमाडौँ थिएँ । मलाई यसबारे विस्तृत थाहा छैन, यो कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मैले हेर्न पाएको छैन”–उनले भने ।
को–को हुन् ‘भाग्यमानी’ कर्मचारी ?
गत मङ्सिर १७ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रदेशका ३९ कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । मन्त्री लिम्बूले पुस ३० गते निर्णय गर्दै माघ २ गते ६ जना कर्मचारीलाई साविककै स्थानमा फर्काउने पत्र दिएका छन् ।
मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै साविककै स्थानमा कायम गरेका कर्मचारीहरूमा केशव ढुङ्गाना (सोलुखुम्बुबाट ओखलढुङ्गा सरुवा भएका), राजकुमार मेहता (सुनसरी अस्पतालबाट धनकुटा पठाइएका) र नारायणप्रसाद खनाल (धनकुटाबाट उदयपुर पठाइएका) छन् । त्यस्तै, सुरेशकुमार पाण्डेलाई उदयपुरबाट भोजपुर खटाइएकामा डेढ महिनामै धनकुटा सरुवा गरिएको छ भने विनोद गुरागाईंलाई सोलुखुम्बुबाट पुनः धनकुटा अस्पताल ल्याइएको छ । गणेशप्रसाद भट्टराईलाई सुनसरीबाट पुनः उदयपुरमै कायम गरिएको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने सरुवा गर्ने निवर्तमान मन्त्री भुपेन्द्र राई र उल्टाउने वर्तमान मन्त्री मानबहादुर लिम्बू दुवै नेपाली काङ्ग्रेसकै हुन् । आफ्नै पार्टीका पूर्ववर्ती मन्त्रीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै लिम्बूले कर्मचारी सङ्गठन र नेताहरूको दबावमा यो कदम चालेको बुझिएको छ ।
सरुवा रोक्नका लागि एमाले र काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत् समेत दबाव दिएका थिए । सचिवले नमानेपछि मन्त्रीले ‘सरकार ढल्ने अवस्था आयो, यो जसरी पनि बदर गर्नुपर्छ’ भन्दै कर्मचारीलाई दबाव दिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
कर्मचारी सरुवामा भएको हस्तक्षेपबारे प्रश्न गर्दा मन्त्री लिम्बूले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिव राजेन्द्र पौडेलमाथि नै दोषारोपण गरे । “मन्त्रालयमा धेरै बेथिति रहेछ, मुख्य सचिवले स्वास्थ्यका कर्मचारी बोलाई बोलाई सरुवाको चिठी दिइरहेका छन्” मन्त्री लिम्बूले भने, “जथाभाबी पाराले सरुवा गरिएको रहेछ, अन्यायमा परेकाहरूको निर्णय बदर गरेको हुँ । कर्मचारीले मनपरी गरेका रहेछन्, अब सबैको पर्दाफास हुन्छ । यिनीहरूले रिस उठाए कि अब थाहा हुन्छ ।”
प्रशासनविद्हरूका अनुसार मन्त्रीको यो कदमले कोशी प्रदेशमा ‘प्रशासनिक अराजकता’ निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार सचिवले गरेको सरुवालाई मन्त्रीले सोझै बदर गर्ने प्रावधान छैन । यदि निर्णय गलत थियो भने पनि त्यसलाई सच्याउने निश्चित कानूनी प्रक्रिया हुन्छ, तर मन्त्री आफैले ‘जज र ज्युरी’ बनेर निर्णय गर्नुलाई शक्तिको दुरुपयोग मानिन्छ ।
साढे एक महिनाअघि विधिसम्मत भएको सरुवालाई मन्त्रीले आफ्नो तजबिजमा बदर गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता बढ्ने र विधिको शासन कमजोर हुने देखिएको छ ।
