विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले खरिद गरेको करोडौँ मूल्यको स्वास्थ्य उपकरणहरू एक वर्षदेखि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाममा थन्किएका छन् ।
अस्पतालहरूको भण्डारण क्षमता र आवश्यकता पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध खरिद गरिएका कारण गोदाममा थन्किएका हुन् । प्रदेश सरकारले ७ वटा जिल्ला अस्पताल र सङ्घीय सरकार मातहतको कोशी अस्पतालका लागि भनेर ८ थान क्षयरोग परीक्षण गर्ने डिएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन प्रतिएकाइ ३८ लाख ६४ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । आपूर्ति केन्द्रले डिएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन कटहरी अस्पताल, तेह्रथुम जिल्ला अस्पताल, सोलुखुम्बु जिल्ला अस्पताल, इटहरी नगर अस्पताल, माई नगर अस्पताल इलाम, बेलबारी नगर अस्पताल, मोरङको रङ्गेली अस्पताल र कोशी अस्पतालको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको थियो । कुल ३ करोड ९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरी खरिद गरिएका यी मेसिनहरूमध्ये तीनवटा अझै पनि आपूर्ति केन्द्रकै गोदाममा थन्किएर बसेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि ३४ लाख ९४ हजार ६ सय १० रुपैयाँमा खरिद गरिएको एचआईभी भाइरस पत्ता लगाउने एचआईभी १ र एचआईभी २ भाइरल लोड मेसिन पनि वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । बेलबारी नगर अस्पताल, रङ्गेली अस्पताल र कोशी अस्पतालमा उपकरण राख्ने स्थान नभएको भन्दै खरिद गरिएका मेसिनहरू एक वर्ष बितिसक्दा पनि आपूर्ति केन्द्रको गोदाममा थन्किएर राखिएका छन् । अझ अचम्मको कुरा, लगिएका अधिकांश अस्पतालमा समेत क्षयरोग पत्ता लगाउने यी उपकरणहरू एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोगमा नआएको स्रोतहरूले जनाएका छन् ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि खरिद गरिएको भाइरल लोड मेसिन रिएजेन्ट पाउन गाह्रो हुने भन्दै प्रयोगशालाले नलगेको बुझिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘प्रयोगशालाको आवश्यकता र राय विना हचुवाको भरमा स्वास्थ्य उपकरणहरू मनलाग्दी रूपमा खरिद गरिएको छ । त्यसैले अहिले ती प्रयोगमा आएका छैनन् । बजारमा रिएजेन्ट पाउनै मुस्किल हुने उपकरणहरू पनि खरिद गरिएपछि अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।’
यी स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिद प्रक्रिया तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको पालामा अगाडि बढाइएको थियो । त्यस समयका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा देवकोटा र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. वीरेन्द्र मण्डल पनि यस निर्णयमा संलग्न थिए । उक्त स्वास्थ्य उपकरणहरू आपूर्ति केन्द्रमा २०८१ असार ४ गते दाखिला भएको बेला भने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की पदमा थिए ।
यसरी आवश्यकता र क्षमता पहिचान नगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन विना, भण्डारण स्थानको सुनिश्चितता नगरी खरिद गरिएका करोडौँ मूल्यका स्वास्थ्य उपकरणहरू गोदाममा थन्किएर बस्नुले प्रदेश सरकारको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ । प्रदेशका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूसमेत प्रभावित भइरहेका बेला राज्यकोषबाट यसरी करोडौँ रकम बरबाद हुनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, यसले प्रदेश सरकारको सुशासन र पारदर्शिताको अभाव स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।
प्रयोगमा नआउनु बेथिति होः स्वास्थ्यमन्त्री
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले उपकरण खरिद गरेर प्रयोगमा नआउनु बेथिति भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘सामान खरिदले मात्रै सुशासन प्राप्त हुँदैन । गोदाममा थन्किनु र कारखानामा हुनु एकै हो । यो बेथिति हो ।’
उनले आफू मन्त्री भएपछि यस्तो प्रवृत्ति रोक्न लागिपरेको दाबी गरे । ‘धनकुटामा डायलाइसिस मेसिन दुई वर्षदेखि नचलाई राखिएको थियो । अहिले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन भएको छ’–मन्त्री राईले भने । उनले सङ्खुवासभामा सिटीस्क्यान मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन भए पनि जनशक्ति नभएको पाइएपछि त्यो खरिद प्रक्रिया रोकेको समेत बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र विराटनगरका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले भने सप्लायर्सबाट इन्जिनियर आएपछि र जनशक्ति भएका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरण पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘म आउनुभन्दा अगाडि खरिद गरिएका उपकरणहरू रहेछन् । अहिले थन्किएका उपकरणहरू अस्पतालमा पठाउनको लागि तयारी भइरहेको छ’–उनले भने ।
महालेखाले देखायो प्रदेश सरकारको लापरबाही
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेश सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरणको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक रिपोर्टमा यसलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम ४३ (छ) अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग हुनु अनिवार्य छ । साथै, खर्च गरिएका सामग्रीको सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले यस प्रावधानको खुला उल्लङ्घन गर्दै प्रयोगमा नआउने उपकरणहरू खरिद गरेको देखिएको छ ।
केन्द्रले एचआईभी भाइरसको परीक्षणका लागि १ थान ‘एचआईभी १ र २ भाइरल लोड मेसिन’ ३४ लाख ९७ हजारमा ६ सय १० खरिद गरेको थियो । यस्तै ८ थान ‘डीएनए/आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन मेसिन’ प्रतिथान ३८ लाख ६४ हजार ६ सयका दरले कुल ३ करोड ९ लाख २० हजारमा खरिद गरिएको हो । तर, तीमध्ये ७ थान मेसिन अझैसम्म केन्द्रको गोदाममै थन्किएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यसरी उपकरणहरू प्रयोगमा नआउँदा जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार आउने सरकारको दाबी खोक्रो सावित भएको छ । प्रदेशवासीको कर तिर्ने पैसाबाट खरिद गरिएका उपकरणहरू यति लामो समयसम्म प्रयोगमै नआउनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।
