स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिका आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवाल समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरुसँग रहेका करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन्।
सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोेजनाको चाँडो विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ।
