विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मोरङको रङ्गेली नगरपालिका–४ आमतोलामा देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालयका सरकारी कर्मचारीसहित १३ जनाको मिलेमतोमा करिब ३ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा र उद्योग एकलौटी बनाउन चलखेल भएको पाइएको छ । उक्त जग्गा स्थानीय ७९ वर्षीय रामप्रसाद साहको नाममा रहेको थियो । उनको निधनपछि साहकी जेठी श्रीमतीलाई बाइपास गरेर कान्छी श्रीमतीको नाममा जग्गा ल्याउन रङ्गेली–२ का वडाध्यक्ष अवधेश मण्डलको समेत मिलेमतो रहेको देखिएको छ ।
यस्तो अवैध काममा रङ्गेली नगरपालिकाका उपप्रमुख झुमा पराजुली (निरौला) का श्रीमान् गणेश निरौला, मालपोत कार्यालय विराटनगरका तामेली फाँटका प्रमुख तुलसीराम चौधरी, मालपोत कार्यालय रङ्गेलीका मुद्दा फाँटका प्रमुख अर्जुन घिमिरे, लेखापढी व्यवसायी लोकनाथ निरौलासहित १३ जना संलग्न रहेको भेटिएको छ । विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरू फरार छन् । यस्तो अवैध धन्दामा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ । उनीहरूले पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यो त हालै सार्वजनिक भएको विषय भयो । सार्वजनिक वा व्यक्तिगत जग्गाको विषयमा यस्ता विवाद जताततै भेटिन्छन् । कतै सार्वजनिक जग्गा हडप्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो त कतै व्यक्तिको जग्गामा समेत आँखा गाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जग्गासम्बन्धी यस्ता घटनामा वडा तहमा त्यहीअनुसारका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको पाइन्छ भने नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा त्यहीअनुसारका ठूला काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता काण्डहरूमा संलग्नहरू धेरैजसो विभिन्न तहका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू नै रहेको भेटिन्छ । दलका नेताहरू संलग्न भएकै कारण उनीहरूले कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका धेरै उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ । कानूनले सबैलाई बराबरी भने पनि पहुँचवालाहरू मिलेपछि कानूनको आँखा बन्द गर्न सकिने रहेछ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।
देशैभरि जग्गासम्बन्धी विवादहरूमा संलग्नहरूको खोजी गर्न सरकार लागिपर्ने हो भने धेरै नेता र कर्मचारीको बास जेलमा हुने निश्चित छ । त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । आफ्ना मान्छे पर्लान् भन्ने त्रासबाट मुक्त भएर देशका लागि केही गर्ने अठोट गर्ने हो भने उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । जग्गा जमिनमा भएका अनियमिततालाई मात्र नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि देशको भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण हुन्छ । किनभने देशमा चर्चित काण्डहरू ललिता निवास, बालमन्दिरदेखि अनेकौं ठूला भ्रष्टाचार जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित छन् । देशभरबाट यस्ता काण्डहरूमा मुछिनेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभियान चलाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राम्रो कामका लागि हस्तक्षेप नगर्ने सोचको विकास हुनु जरुरी छ । फेरि पनि आफ्नो मान्छे जोगाउने खेलमा लाग्ने हो भने न जग्गा जमिनसम्बन्धी अनियमितता रोकिन्छ, न त देश नै विकासको गतिमा अघि बढ्छ । देशमा बढिरहेको नैराश्यतालाई न्यूनीकरण गर्न पनि दलहरू यस्ता विषयमा कठोर भएर प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने होइन, कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
