गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुका लागि दिएको निर्देशनको परिपत्रको मस्यौदाबाट दुई वटा बुँदा हटाएर परिपत्र गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेखित शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित दुई बुँदा हटाई परिपत्र गरिएको स्पष्ट पारेको छ । परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेखित दुई वटा बुँदामा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले चासो देखाएको भन्दै ती बुँदा हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
'यही चैत ६ गते तयार परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र सो मस्यौदाको बुँदा नं १.३ र २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ', मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले यही चैत्र ६ गते भने मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको उल्लेख गरेको छ ।
'सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
