धरान । धरानका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलान सबैभन्दा महत्वपूर्ण समस्याको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन धरान नगर कमिटीको कार्यपत्रको निष्कर्ष रहेको छ ।
केशवप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले ‘धरानभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यमान समस्या र समाधान’ विषयक कार्यपत्रमा नगरभित्र हरेक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा दरबन्दी मिलानको काम निरन्तर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यपत्रको चौथो बुँदामा दरबन्दीगत समस्यामा लेखिएको छ– ‘धरानमा हरेक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विषय, तह, विद्यालयको प्रकृति, भौगोलिक अवस्थासमेतलाई आधार बनाई दरबन्दी मिलानको काम निरन्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ थप लेखिएको छ– ‘धरान नगर शिक्षा ऐन २०७८ को दफा ९ को उपदफा ४ (ञ) ले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गका कक्षा ५ सम्मका आधारभूत विद्यालयमा भौगोलिक विकटता र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा न्यूनतम् कक्षागत दरबन्दी कायम गरी आधारभूत विद्यालयका कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माविलाई विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ तर, सो अनुरूप हालसम्म दरबन्दी मिलानसम्बन्धी कुनै कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन । दरबन्दीको विषयमा ठोस काम हुन सकेको देखिँदैन ।’
कार्यपत्रको सुझावहरू खण्डमा अधिकांश बुँदा दरबन्दी मिलानसँग सम्बन्धित रहेका छन् । कार्यपत्र टिप्पणी गर्दै शिक्षासदन माविका पूर्व प्रधानाध्यापक अम्विका सङ्वाहाङ्फेले दरबन्दी मिलानमा नगरले नै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले कार्यपत्रमा आएका विषयमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘कतिपय विद्यालयलाई मर्ज गर्ने कुरा आएको छ तर, कुन कुन विद्यालय मर्ज हुनुपर्ने त्यो आएको छैन ।’ उनले केही सामुदायिक विद्यालयहरूले मोडल स्कुलको नाममा चर्को शुल्क लिएर पढाउने गरेको भन्ने विषय कार्यपत्रमा पनि समावेश भएको तर, स्कुलको नाम नतोकिएको बताए । उनले यसरी चर्को शुल्क लिएर पढाउन पाउने हो भने अरूले पनि पाउनुपर्ने तर्क गरे । यस्तै पेशागत घटकका तर्फबाट भरत शाक्यले शिक्षक दरबन्दी सामुदायिक विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बताए । उनले शिक्षक दरबन्दीसँग सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको समस्या पनि उस्तै रहेको बताए । ‘विद्यालयको समस्या छ, विषयगत समस्या पनि उस्तै छ । विद्यार्थीको अनुपात घट्दो क्रममा छ’–उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने ।
शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका धरान उपपमहानगर कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरले भने, ‘कार्यपत्रमा भएका कुराहरू मनन् गरिरहेका छौँ । धरानका केही स्कुलमा विद्यार्थीको समस्या पनि छ । केहीमा शिक्षकको समस्या पनि देखेका छौँ ।’ उनले शिक्षा समिति नै गत जेठमा बनेकाले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । उनले शिक्षाको अधिकार आएको पनि धेरै नभएकाले सिक्दै जाने क्रम रहेको बताए । पब्लिक हाईस्कुलका सहायक प्रधानाध्यापकले पब्लिक स्कुलको विषयमा समाजमा भ्रम छरिएको भन्दै आलोचना गरे । पब्लिक स्कुलले कक्षा ८ सम्म पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजीमाध्यमबाटै पढाउने गरेकाले अभिभावकको अनुमतिमै शुल्क लिएको दाबी गरेका थिए ।
कार्यपत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकीकृत (मर्ज) गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि ठोस सुझाव दिइएको छ । दुईवटा विद्यालय मर्ज गर्दा एउटा विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म र त्यसभन्दा माथि अर्को विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्दा उत्तम हुने सुझाव दिएको छ । धरान उपमहानगरभित्र शिक्षा महाशाखाको प्रमुख बनाउँदा शिक्षा सेवाअन्तर्गत रहेका व्यक्तिलाई नै बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । यस्तै समयसापेक्ष धरान नगर शिक्षा ऐन २०७८ को संशोधन र सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली वा कार्यविधिहरूको निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यपत्र निर्माण गर्नेहरूमा फडिन्द्रकुमार खतिवडा, गोविन्दप्रसाद निरौला, पुष्पलता प्रसाईं र राजनकुमार वन रहेका छन् ।
