सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको ६० प्रतिशत काम सकिँदा पनि प्रवेशमार्गका ४ सय परिवार प्रभावितहरूले अझै मुआब्जा नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छ्याङ्कुटी–पुखुवा सडकमा सञ्चालित सवारी साधन आवत–जावत रोकेर बुधबारबाट स्थानीयले बन्द गरेको हो । अरुण तेस्रोको पावर हाउस निर्माणका गर्न प्रवशेमार्गका लागि जग्गा–जमिन गुमाएकाहरूले अझै मुआब्जा नपाएपछि आन्दोलित बनेका छन् ।
अरुण तेस्रोको निर्माणाधीन पावरहाउस प्रवेशमार्ग छ्याङ्कुटी–दिदिङ ०.२४ कि.मि. सडक–खण्डको छुट मुआब्जा नपाएका स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले बेवास्ता गरेपछि स्थानीयले केन्द्रीय र स्थानीय सङ्घर्ष समिति र सल्लाहकार समिति बनाएर आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले बुधबार छ्याङ्कुटी डाँडामा सडक बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरेको छन् ।
सरकारी तवरबाट स्थानीयले पाउने मुआब्जाका विषयमा ठोस कदम नचालेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष समितिका संयोजक हर्कसिंह राईले बताए । विद्युत् गृह जाने सडक निर्माणमा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि अझै मुआब्जा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
छ्याङकुटी–दिदिङसम्मको २४ कि.मि. सडक–खण्डको छुट मुआब्जाबारे टुङ्गो लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । छुट मुआब्जाबारे २ वर्षसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरेर ११ फागुन २०७७ मा लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।
८ असार २०७८ मा लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले करिब ७ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार बोर्डको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभालाई मुआब्जा वितरण गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेटबारे लिखित पत्राचार गरेको थियो । तर, कानूनी अड्चन परेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले बताए । लगानी बोर्डसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले बुधबारदेखि अरुण–३ को प्रवेशमार्ग बन्द गरेसँगै माग पूरा नभए पावर हाउसको कामसमेत ठप्प बनाउने योजना रहेको बताए । विगत ५ वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिए पनि सरकारी तवरबाट लगानी बोर्ड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरेकोले आफूहरू अन्यायमा परेको उनीहरूको आरोप छ ।
आफूहरूले पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएकोले आफ्नो दैनिकीमा समेत असर परेको उनीहरूले बताए । जग्गा–जमिन सडकले लगेको र मुआब्जा नपाएपछि खान, बस्न नै समस्या भएको स्थानीय रिमझिम शेर्पाले बताए । सरकारले आउँछ भन्दै आशैआशमा राखेको उनीहरूको आरोप छ ।
परियोजनाबाट स्थानीयहरू आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति, जग्गा–जमिन गुमाई सुकुम्बासी बनिसकेको बताउँदै आएका छन् । मुआब्जा वितरण नगरेमा स्थानीय जनताहरू आफ्नो अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायकाविरुद्ध कडा सङ्घर्ष तथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत स्थानीयले दिएका छन् ।
