धरान । दलको राजनीतिमा भाग लिने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कानून विपरीत शिक्षकहरू विभिन्न दलको क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको समाचार बाहिर आएपछि शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर आँच आएको दाबीसहित गरिएको रिट दायरमा उच्च अदालत पाटनले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालयसहितका नाममा आइतबार आदेश जारी गरेको हो । गुल्मी धुर्कोटका अजित भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले कानूनविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही गर्न भनिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहँदारहँदै भाग लिनेहरूलाई कारबाही गर्न भनेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को २ (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवावा प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्नसक्ने स्पष्ट गरेको दाबी रिट निवेदन भण्डारीको रहेको जनाइएको छ ।
दलहरूको महाधिवेशन चलिरहँदा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू क्रियाशील, पूर्णकालीन सदस्य बनेको समाचार बाहिरिएको थियो । कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पठन–पाठन प्रभावित भई विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल बन्ने रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
