विजयपुर । धरानमा शिक्षाका क्षेत्रमा विविध समस्याहरू छन् तर, समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको धरान उपमहानगरपालिका समस्याप्रति उदासिन छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बित्दासमेत उपमहानगरले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग के कति शुल्क लिन पाउने भन्ने बारे निर्धारण गर्न नसक्दा विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र शिक्षकहरू अन्यौलमा रहेका छन् ।

उपमहानगरले १ महिनाअगाडि नै गतवर्षकै अनुपातमा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विद्यालय सञ्चालकहरूको दबावपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपमहानगरले अभिभावकबाट विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने भन्ने स्पष्ट निर्णय नगर्दा विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र शिक्षकसमेत समस्यामा पर्दै आएका छन् । विद्यालय सञ्चालकले कति शुल्क लिने, अभिभावकले कति तिर्ने साथै निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा आश्रित शिक्षकले कति तलब पाउने भनेर शुल्क निर्धारण नहुँदा अन्यौलता भएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । धेरै स्थानीय तहले के कति शुल्क लिन पाउने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भौतिक रूपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत थालेका छन् ।

तर, धरान उपमहानगरले शुल्क निर्धारण नगर्दा धेरै समस्या भएकोे अभिभावकहरूले बताएका छन् । अभिभावक विनोद तिमिल्सिनाले विद्यालयले भदौ २७ गतेदेखि परीक्षा गराउन भन्दै शुल्क उठाउन ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । ‘तर, कति शुल्क बुझाउनु पर्ने भन्ने बारेमा उपमहानगरले नै निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिले अभिभावकहरू स्कुलले भनेअनुसार तिर्न बाध्य छन्’–उनले भने ।

उनका अनुसार विद्यालयहरूले प्रश्नपत्र घरमै लगेर परीक्षा दिनुपर्ने र ३० मिनेटमा विद्यालयमा पु¥याउनु पर्ने भनेका छन् । तर, ३० मिनेटमा सम्भव नहुने उनको धारणा छ । ‘३० मिनेटको समयमा यातायातका साधन भएका अभिभावकलाई त सम्भव हुँदैन, नहुनेले के गर्ने ?’–उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनले आफूले उपमहानगर प्रमुख तिलक राई समक्ष शुल्क निर्धारणको विषय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दा उल्टै हप्काएको बताए । उनले भने, ‘मैले अभिभावकहरूको समस्या सुनिदिन आग्रह गर्दा उल्टै तपाईंहरू निहुँ खोज्ने, मैले के प्राथमिकतामा राख्दिनु पर्ने ? सही सुझाव लिएर आउनू भन्नुभयो ।’ शुल्ककै  कारण बच्चालाई परीक्षामा सहभागी गराउने विषयमा आफू द्विविधामा रहेको उनले बताए । 

अभिभावक विकास भाटीले उपमहानगरले गतवर्षकै अनुपातमा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । विद्यालयहरूले उपमहानगरले निर्धारण गरेको शुल्क लिन नमानेको उनको भनाइ छ । उनले उपमहानगरका प्रमुख तिलक राई शिक्षाजस्तो विषयमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।

एनप्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व एसीसी अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले उपमहानगरले शुल्क निर्धारण नगर्दा चौतर्फी समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘अभिभावकबाट कति शुल्क लिने, शिक्षकलाई कति दिने अन्यौलता छ ।’ विद्यालय सञ्चालकहरूले अभिभावकहरूको सहमतिमा केही शुल्क लिइरहेको र पछि उपमहनगरले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा फरक भएमा समायोजन गर्ने बताए । उनले शिक्षकलाई पनि ‘एड्भान्स’ मात्रै दिइरहेको बताए ।

सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर काठमाडौँतिरका विद्यालय पनि खोल्ने तयारी गरिरहेकाले अब धरानमा पनि विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले विद्यालय खोल्ने विषयमा उपमहानगरमा ‘डेलिगेसन’ जाने बताए ।

धरान उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कटुवालले यसबारे चाँडै कार्यपालिकाको बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने बताए । उनले भने, ‘मेयर सा’वलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छु । उहाँले अनौपचारिक छलफल गर्दै हुनुहुन्छ होला ।’