उदयपुर/ लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा पनि जिल्ला अदालत उदयपुर मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा लक्ष्य नजिक पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६४ प्रतिशत मुद्दा पछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बन्दाबन्दीका कारण अदालतले ५७ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । वार्षिक ८ सय १६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य बोकेको अदालतले लक्ष्य भेट्टाउन नसके पनि उल्लेख्य सफलता मिलेको श्रेस्तेदार धनबहादुर कार्कीले बताए ।
‘लक्ष्य ६४ प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने भए पनि ४ महिना लकडाउनले लक्ष्य भेट्न सकिएन’ उनले भने, ‘लकडाउन नभएको भए लक्ष्य नाघ्थ्यो ।’ गएको आर्थिक वर्षमा अदालतले सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फैसला गरेको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढ्दै गएको श्रेस्तेदार कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार दोस्रोमा लागूऔषध र तेस्रोमा जबर्जस्ती करणी रहेको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यक्रम अन्तर्गत अदालतले सम्पादन गरेको काम कारबाही सार्वजनिक गर्ने क्रममा पछिल्लो वर्ष सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढिरहेको देखिएको छ ।
आ.व. २०७६/७७ मा सम्बन्ध विच्छेद २ सय १८, लागूऔषध ८३ र जबर्जस्ती करणीका ६२ रहेका थिए । तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बर्सेनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढिरहेको श्रेस्तेदार कार्कीले बताए । न्यायाधीश दीपक खनालका अनुसार सामान्य विवाद पनि सहन नसक्ने र समझदारी कायम हुन नसक्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
सम्बन्ध विच्छेद, करणी र लागूऔषध बढ्नुमा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, वैदेशिक रोजगार र असमझदारी प्रमुख कारण रहेको देखिने उनले बताए । आ.व. २०७६/०७७ मा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये १ सय ४९, लागूऔषध ५२ र करणीका २२ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको श्रेस्तेदार कार्कीले बताए । आ.व. २०७६/७७ मा ६ सय ५९ मुद्दा किनारा लगाएको छ ।
बन्दाबन्दीमा पनि ८५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ वटा फैैसला गरिएको श्रेस्तेदार कार्कीले बताए । यसबीच करणीका २१, लागूऔषध २३, ठगीका १० थान मुद्दा गरी ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आ.व.को ३ सय ५८ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएको थियो ।
आ.व. २०७६/७७ मा ७ सय ९८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । बन्दाबन्दी नभएको अवस्थामा १ हजार २ सयभन्दा माथि दर्ता हुन सक्ने अदालतले जनाएको छ । आ.व. २०७६/०७७ मा कैद र जरिबानाको लगत फछ्र्यौटतर्फ जरिबानातर्फ ७१ लाख २१ हजार ३ सय २० रुपैयाँ ८१ पैसा र कैदतर्फ ५ सय ७० वर्ष ५ महिना २० दिन असुल भएको छ । जिम्मेवारी सरेर आएको र यो वर्षका गरी अदालतमा जरिबानातर्फ ९ करोड ४२ लाख १ सय ८० रुपैयाँ ३३ पैसा र कैदतर्फ २ हजार ९० वर्ष १० महिना १२ दिनको लगत रहेको जनाइएको छ ।
मेलमिलापमा जान सक्ने मुद्दा पनि केही बिचौलियाको गलत नियतका कारण मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेको न्यायाधीश खनालले बताए । यसका अलावा अदालतले निरन्तर सुनुवाइ मुद्दा, बालबालिका सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरेको छ । मेलमिलाप गर्न मिल्ने मुद्दालाई मिलापत्रकै निम्ति पहिलो प्रयास र पहलका लागि अदालतको भूमिका रहने उनले बताए । अदालतले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापन सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा ध्यान दिँदै हरेक किसिमको न्याय तथा कार्यसम्पादन अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
अदालतले चालू आर्थिक वर्षमा दुनियाँवाद (भूमण्डलीकरण) र फौजदारी मुद्दाको कार्यतालिकालाई तीन चरणको मार्ग बनाई काम कारबाही अघि बढाउने रणनीतिक योजना बनाएको न्यायाधीश खनालले बताए । प्रतिवादीको सङ्ख्या एकिन र मुद्दाको अवस्था हेरी मुद्दालाई यी तीन चरणको मार्गमार्फत् छिटो, छरितो र सुलभ ढङ्गले टुङ्ग्याउने उनले बताए ।
