धनकुटा / कर्मचारीहरूको सहमति र स्वीकृति विपरीत सेवा शर्तहरू प्रभावित हुने गरी निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने नियतले राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकविरुद्ध धनकुटाका निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्य समिति धनकुटाको अगुवाइमा १७ बुँदे मागपत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंमा बिहीवार ज्ञापन–पत्र पठाएका हुन् । धनकुटा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा आबद्ध सरकारी कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले संयुक्तरूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद विमलीमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन–पत्र पठाएका हुन् ।
ज्ञापन–पत्रमा छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरूको हकहितको प्रत्याभूति सहितको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनसँग परामर्श नै नगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभेदकारी विधेयक पारित गरेको उनीहरूको आरोप छ । जारी १७ बुँदे ज्ञापन–पत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा यथावत् कायम गरिनु पर्ने, भौगोलिक क्षेत्रको विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था यथावत् राख्नु पर्नेलगायत रहेका छन् ।
प्रेषित ज्ञापन–पत्र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्य समिति धनकुटाका अध्यक्ष गोविन्द खत्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद विमलीलाई प्रदान गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको प्राङ्गगणमा कोणसभाको आयोजना गरेर उनीहरूले निजामती कर्मचारीहरूको जायज मागहरूलाई सम्बोधन नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
सो अवसरमा १ सयभन्दा बढी विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू सहभागी भएका थिए भने कोणसभाको सञ्चालन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन धनकुटाका अध्यक्ष खीरबहादुर बुढाथोकीले गरेका थिए ।
