ताप्लेजुङ। पाथीभरा क्षेत्रको ३ सय १७ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले ८० वर्षका लागि निःशुल्क यति समुहलाई दिएको भन्दै सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ । वर्षौ देखि वन जोगाएका स्थानीय उपभोक्ताको हक विपरित सरकारले एकलौटी रुपमा यति समुहको पाथीभरा केबुलकार प्रा.लि. लाई दिएको सहासंघको ठहर छ ।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरि यस क्षेत्रको काफ्लेपाटीदेखि मन्दिरसम्मका ६ हजार ६ सय २१ वटा रुख काट्न दिने निर्णय गरेको सहासंघका अध्यक्ष सुरज ओझाले बताए । यो कार्यमा केन्द्र सरकारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गरेको उनले बताए । महासंघले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरि विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएको हो ।
स्थानीय उपभोक्ताको हित विपरितका निर्णयहरु तुरुन्त सच्याउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघका अध्यक्ष ओझाले आफूहरु विकास विरोध नभएको र विकास गर्दा कानुनसम्मत गर्न मात्र माग रहेको बताए । उनले निर्णय नसच्याए वन उपभोक्ता समूह र वन उपभोक्ता महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुरज ओझाद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा पर्यटकिय क्षेत्रको जग्गा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने जनहित बिपरितको निर्णय गराउन नेपाल सरकारलाई फुङ्लिङ नगरपालिका र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ति निकाय प्रति पनि आपत्ति उठाईएको छ ।
समुदायका सदस्यले संरक्षण गर्दै आएको सो जमिनमा बिगत लामो समय देखि लालीगुँरास, लौठसल्ला जस्ता महत्वपूर्ण प्रजातिहरु रहेको अवस्थामा त्यसको बिनास हुने गरी भएको निर्णय वन संरक्षणकर्ताका लागि घातक हुने समेत उसको निश्कर्ष छ ।
।
