पथरी/ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास साझा सङ्घर्ष समितिले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
सङ्घर्ष समितिले शनिबार पथरी बजारमा खबरदारी सभा तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रदेश १ सरकारले सुकुम्बासी समस्याको समाधान ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । समितिले सुकुम्बासी परिचय–पत्र वितरण गर्ने, पथरीशनिश्चरे नगरको हरेक वडामा चारवटा टोल समिति गठन गर्ने, सुकुम्बासी युवा, महिला समिति गठन गर्ने, विभिन्न विचार गोष्ठी गर्ने, भूमाफियालाई गाउँ पस्न प्रतिबन्ध गर्ने, राष्ट्रपति कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाउनेलगायत १४ बुँदे घोषणा –पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
साझा सङ्घर्ष समितिले जोतभोगको आधारमा जग्गा पाउनुपर्ने, जग्गा दिँदा रकम लिन नहुने र जग्गा दिन्छु भन्दै विगतमा लिइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने घोषणामा उल्लेख छ । घोषणा सभामा मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसन (एमएनओ) का केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश १ का संयोजक शक्ति राई, नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सचिव राजु लामा, समाजवादी फोरमका परशुराम लिम्बू, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका उदय मादेनलगायतले बोलेका थिए । वक्ताहरूले नेकपा सरकारको विरोध गर्दै भूमाफिया नेकपाले पठाउने गरेकोसम्म आरोप लगाएका थिए ।
त्यसैगरी पुस २२ गते नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर सोही समितिले बसोबासको आधारमा धनीपुर्जा माग गरेका थिए । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास साझा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मौसम लिम्बूको टोलीले नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन–पत्रमा बसोबासको आधारमा ६ महिनाभित्र धनीपुर्जा दिनुपर्ने, ५ कठ्ठाभन्दा कम जग्गा उपभोग गर्नेहरूलाई निःशुल्क र त्योभन्दा बढी भएकालाई न्यूनतम् राजस्वमा पुर्जा दिनुपर्ने, सुकुम्बासीको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । पथरीशनिश्चरे नगरमा २ सय १६ जना जग्गाधनीको नाममा रहेको २ सय ४३ बिगाहा १८ कठ्ठा ५ धुर जग्गा दोहोरो स्वामित्वमा रहेको नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले बताए । कानेपोखरी गाउँपालिकामा २ सय ५० बिगाहा जति यस्तै जग्गा रहेको छ ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र छिमेकी कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्र लामो समयदेखि रहेको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानमा गर्न विगतदेखि नै लागिपरेका छन् । अहिले दुई पालिकाको जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवाला व्यक्तिहरूको संयुक्त टोली सङ्घीय सरकारसमक्ष डेलिगेसन गएको छ । पथरीशनिश्चरेका प्रमुख दिलिपकुमार राई र कानेपोखरी उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नामको अगुवाइको टोली ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउन शुक्रबार काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ ।
पत्रमा ०३५ सालदेखि जोतभोग गर्दै आएको एउटा पक्ष पुर्जाविहीन भएको र ०४२ सालपछि सोही ठाउँको पुर्जा निकाल्ने पुर्जावाला पक्षबीचको ‘दोहोरो पहुँच’ बारे छानबिन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के के आधारहरूले बसोबासवालाहरूको भोगाधिकार कायम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समस्याको दिगो समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माणको माग उठाइएको छ । साथै भूमि ऐनको संशोधनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दर्ता गराउँदा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै दस्तुर नलाग्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा क्षेत्रफल तोक्दा जोतभोगका आधारमा जमिन उपलब्ध गराइने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्नसमेत सुझाव पेश गरिएको छ ।
टोलीमा सोही क्षेत्रका संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राई र लालबहादुर सुस्लिङ, ७ नम्बर वडाध्यक्ष कपिलमणि ढकाल, दल तथा सामाजिक अगुवा मोहन तुम्बापो, दिननाथ तिम्सिना, पर्शुराम मिश्र, सुकुम्बासी अगुवा जहरमान लिम्बू, देवेन्द्र वनेम, मानबहादुर विश्वकर्मासहितको सहभागिता रहेको छ । कानेपोखरीकातर्फबाट भोला अधिकारी, वडाध्यक्षहरू खड्ग बस्नेत र मोहन अधिकारीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर समस्या समाधानका उपायसहितको ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने बताइएको छ ।
