पथरीशनिश्चरे / मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र छिमेकी कानेपोखरी गाउँपालिकाभित्र लामो समयदेखि जकडिएर रहेको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानमा पहल गर्न ती पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाइमा एक संयुक्त टोली सङ्घीय सरकारसमक्ष डेलिगेसन गएको छ ।
पथरीशनिश्चरेका प्रमुख दिलिपकुमार राई र कानेपोखरी उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नामको अगुवाइको टोली बिहीबार काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ । टोलीमा सोही क्षेत्रका संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राई र लालबहादुर सुस्लिङ, ७ नम्बर वडाध्यक्ष कपिलमणि ढकाल, सामाजिक अगुवा मोहन तुम्बापो, दिननाथ तिम्सिना, पर्शुराम मिश्र, सुकुम्बासी अगुवा जहरमान लिम्बू, देवेन्द्र वनेमसमेतको सहभागिता रहेको छ । कानेपोखरीकातर्फबाट भोला अधिकारी, वडाध्यक्षहरू खड्ग बस्नेत र मोहन अधिकारीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर समस्या समाधानका उपायसहितको ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउनेछ ।
पत्रमा ०३५ सालदेखि जोतभोग गर्दै आएको एउटा पक्ष पुर्जाविहीन भएको र ०४२ सालपछि सोही ठाउँको पुर्जा निकाल्ने पुर्जावाल पक्षबीचको ‘दोहोरो पहुँच’ को समस्याको छानबिन गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के के आधारहरूले बसोबासवालाहरूको भोगाधिकार कायम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समस्याको दिगो समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माणको माग उठाइएको छ ।
साथै भूमि ऐनको संशोधनमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गराउँदा २५ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै दस्तुर नलाग्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा क्षेत्रफल तोक्दा जोतभोगका आधारमा जमिन उपलब्ध गराइने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्नसमेत सुझाव पेश गरिएको छ । उता बिहीबार नै स्थानीयस्तरमा हामीले व्यहोर्नुपरेको दोहोरो स्वामित्वसहितको अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी समस्या र समस्या समाधानका पक्षमा यसको वैज्ञानिक उपायबारे १ नम्बर प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता चूडामणि आचार्यसँग पनि छलफल भएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नामसहितको टोलीले छलफल गरेको थियो ।
