विराटनगर / सङ्घीय सरकारले नयाँ निजामती ऐनमा अपाङ्गताहरूका लागि छुट्याएको ५ प्रतिशत आरक्षणको कोटा घटाउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले घोर आपत्ति जनाएको छ । हालको ऐनमा अपाङ्गताको लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको कोटा छुट्याइएको छ । उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै वर्तमान सरकारले अपाङ्गताको लागि छुट्याएको ५ प्रतिशतको आरक्षण घटाउने तयारी गरेको महासङ्घको दाबी छ । आरक्षण कोटा घटाउन नहुने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
विराटनगरमा शुक्रबार राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ र सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी तथा अधिकारसम्बन्धी सचेतनामूलक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले वर्तमान दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले अपाङ्गताका लागि छुट्याएको कोटा घटाउन नहुने भन्दै सबै अपाङ्गता भएकाहरूले सङ्घीय संसद्लाई दबाव दिनुपर्ने बताए । ‘वर्तमान सरकारले आरक्षण कोटा घटाउने तयारी गरेको छ’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दबाव दिन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले अपाङ्गता भएकाहरूको सीप, दक्षता र क्षमतालाई हेरेर देशकै विकास र समृद्धिमा भूमिका खेल्नसक्ने बनाउने अभियानमा लागेको बताए । उनले विभिन्न १० वटा फरक–फरक प्रकृतिका अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई सोही अनुसारको सीप सिकाएर दक्ष बनाउने, अपाङ्गता भएकाहरूले उत्पादन गरेको मालसामानको प्रवद्र्धन गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश १ की अध्यक्ष पार्वता श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आफूहरूको मर्म बुझेर विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन् ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा १ नम्बर प्रदेशका विभिन्न प्रकारका १५ वटा स्टल रहेका छन् । प्रदर्शनीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको बजारीकरण हुने लक्ष्य राखिएको छ । शनिबारसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा अपाङ्गता भएकाहरूले बनाएका विभिन्न सामग्रीहरूको १५ वटा स्टल रहेका छन् ।
