भण्टाबारी/ दशौंं दिनसम्म रिले अनशन बसेका कोशीपीडितहरूले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आमरण अनशन र चक्काजाम देखि धर्ना कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन् ।
६५ वर्षअघि सप्तकोशी नदीमा पुल र बाँध निर्माण गर्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले थप सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा कोशी ब्यारेज निर्माणको बेला नेपाल र भारत सरकारबीच २०११ साल वैशाख १२ गते भएको कोशी सम्झौताअनुसार मुआब्जा माग्दै कोशीपीडितहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
दुई देशबीच भएको कोशी सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सुनसरी ,सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका हजारौं किसानले मुआब्जा पाएका छैनन् । ब्यारेज निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गाबापतको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै कोशी पीडितहरूले तीनपुस्ता देखि पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । भारत सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तम्तयार देखिए पनि नेपाल सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न ठोस पहल नगरेको कोशी पीडितहरूको बुझाइ रहेको छ ।
कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका संयोजक महिदेव चौधरीले नेपाल सरकारले भारतसामु किसानको जायज माग सम्बोधन गर्न पहल नगरेको गुनासो गरे । सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अविलम्ब मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भन्दै कोशी पीडितहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आए पनि हालसम्म उनीहरूको माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले मुआब्जाका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरूको साउन ३२ गतेदेखि कोशी ब्यारेजमा अनिश्चितकालका लागि रिले अनशन यथावत छ । तर, अनशनको १० औं दिनसम्म कतैबाट पनि कुनै जवाफ नआएको भन्दै अब थप सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको सङ्घर्ष समितिका सह संयोजक राजकिशोर मण्डल बताउँछन् । उनले अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन गरेर मुआब्जा लिएरै छाड्ने कोशी पीडितको अठोट रहेको उनले बताए ।
ब्यारेजको पुल र बाँध निर्माणको लागि २०११ साल वैशाख १२ गते ९ २५ अप्रिल १९५४ मा नेपाल र भारतबीच १ सय ९९ वर्षको कोशी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ । पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्ध भित्र पर्ने ४८ हजार बढी जग्गा कटान र डुबानमा परेकाले त्यसबापत मुआब्जा पाउनुपर्ने कोसी पीडितको माग रहेको छ ।
सरकारले सुनेन, सांसद्ले बोलेनन्
कोशीपीडित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरू मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुँदासमेत उनीहरूको माग बारेमा स्पष्ट धारणा नराख्नु, लगायतका कारणले उनीहरूको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । कोसी पीडितलाई मुआब्जा दिनेबारेमा केही पहल र प्रयास भए पनि यसक्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुले चासो नदिँदा कोशीपीडित वर्षौंदेखि निराश हुँदै आएको संयोजक चौधरीले बताए ।
केही समय अगाडि भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउँदा माग सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको चौधरीले बताए । ४८ हजारबढी खेतीयोग्य जग्गावापत मुआब्जा तथा बालीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम गर्नुपर्नेलगायत कोशी पीडितहरूका माग छन् ।
