विराटनगर/ जनताको सेवामा खटिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश १ सरकारले ऐन संशोधन गरीे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा वृद्धि गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा सम्वन्धी ऐन संशोधन गरी सुविधा बढाएको हो । अनुसूचीहरूमा सुविधा रकम फेरबदल भएको विवरण राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले साउन महिनादेखि नै जनप्रतिनिधिहरूले संशोधित सुविधा उपभोग गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले अनुगमन भत्ता र अतिथि सत्कारको शीर्षकमा अधिक सुविधा थप गरेको छ । त्यस्तै पुस्तक पत्रपत्रिका इण्टरनेट, खाजा खर्च, बिजुली महसुल, सरसफाइ खर्च र यातायात खर्चवापतको रकम पनि बढाएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारी साधन प्रयोग नगरेको अवस्थामा १० हजार रुपियाँको दरले यातायात खर्च लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधा बढाउने पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी व्ययभार थपिएको देखिन्छ ।
प्रदेश १ मा महानगरनगरपालिकाका प्रमुखले यस अघि बैठक भत्ताबाहेक मासिक ३३ हजार बराबरको सुविधा पाउने गरेका थिए । ऐन संशोधनपछि अब महानगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ४४ हजार बराबरको सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । उपप्रमुखले २७ हजार ५ सय बराबरको सुविधा पाउँदै आएकोमा अब बैठक भत्ता बाहेक ४१ हजार रुपियाँ पाउँनेछन् । वडाध्यक्षले २२ हजार ५ सय बराबरको सुविधा पाउँदै आएकोमा संशोधित ऐन अनुसार अब २८ हजार रुपियाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले जतिपटक बैठक बसे पनि दुई बैठकको मात्र भत्ता सुविधा लिन पाउने पुरानो व्यवस्था संशोधन गरेर हरेक बैठकको भत्ता लिनसक्ने बनाएको छ । यसले सामान्य र विस्तारै निर्णय गर्दा हुने विषयका लागि लागि पनि बैठक बस्ने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले महानगरपालिकाको बैठक भत्ता ३ हजारबाट घटाएर एक हजार बनाएको छ तर पहिले दुई पटकको मात्र भत्ता लिन सक्ने व्यवस्था हटाएर जतिसुकै बैठकको भत्ता लिने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले संशोधन गरेको कानूनअनुसार अतिथि सत्कार शीर्षकमा अधिक सुविधा थप भएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुखको अतिथि सत्कार वापतको मासिक रकम ५ हजारबाट बढाएर १२ हजार पु¥याइएको छ । उपप्रमुखको अतिथि सत्कार वापतको रकम पनि ३ हजारबाट बढेर १० हजार पुगेको छ ।
वडाध्यक्षहरूलाई अतिथि सत्कारमा २ हजार उपलव्ध गराउँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ७ हजार बनाइएको छ र ३ हजार यातायात खर्च बढाएर ५ हजार ५ सय बनाइएको छ । वडाध्यक्षहरूको अनुगमन भत्ता ५ हजारबाट बढाएर ५५ सय बनाइएको छ । महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैठक भत्ता बाहेक मासिक १५ हजार रुपियाँ पाउने छन् । सदस्यले भने बैठक भत्ता बाहेक मासिक ११ हजार ५ सय बराबरको सुविधा पाउने छन् ।
कार्यपालिका सदस्य र वार्ड सदस्यहरूले यातायात खर्चवापत ३ हजार ५ सयका दरले मासिक खर्च भुक्तानी पाउने छन् । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले बैठक भत्ता बाहेक मासिक ४३ हजार रुपियाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । यस अघि उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ३१ हजार ५ सय बराबरका सुविधा लिँदै आएका थिए । उपप्रमुखले २७ हजार २ सयका दरले सुविधा लिँदै आएकामा अब ३८ हजार पाउनेछन् ।
वडाध्यक्षहरूले १९ हजार बराबरको सुविधा लिँदै आएकामा त्यसलाई बढाएर २६ हजार पु¥याइएको छ । उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूको बैठक भत्ता बाहेकको सुविधा ७ हजार ५ सयबाट बढाएर १४ हजार पु¥याइएको छ । सदस्यहरूले ६ हजार रुपियाँ लिँदै आएकामा अब भने बैठक भत्ता बाहेक ११ हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पनि राम्रो सुविधा थप भएको छ । नगरपालिका प्रमुखले बैठक भत्ताबाहेक मासिक २३ हजार रुपियाँ बराबरको सुविधा लिँदै आएका थिए । सवारी साधन नहुने नगरपालिकाका प्रमुखले यातायात खर्च बापत थप ८ हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रमुखले ३९ हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् । सवारी साधन सुविधा उपभोग नगरे थप १० हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपप्रमुखले बैठक भत्ता बाहेक ३४ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् । सवारी साधन सुविधा उपभोग नगरे थप १० हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था पनि छ । नगरपालिकाका वार्ड अध्यक्षले २४ हजार रुपियाँ सुविधा पाउने भएका छन् । यस अघि १४ हजार रुपियाँ लिने गरेका थिए । कार्यपालिका सदस्यहरूले १३ हजार रुपियाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । यस अघि भने उनीहरूले ६ हजार ५ सय रुपियाँ मात्र पाउने गरेका थिए । सदस्यहरूले ४ हजार ५ सय रुपियाँ बराबरको सुविधा पाउँदै आएकोमा अब १० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक बैठक भत्ता बाहेक २१ हजार रुपियाँ पाउँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ३४ हजार रुपियाँ पु¥याइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपाध्यक्षको सेवा सुविधा ३० हजार पुगेको छ । यसअघि उपाध्यक्षको सुविधा रकम १७ हजार ५ सय थियो । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको सुविधा रकम दश हजारबाट बढाएर २० हजार पुर्याइएको छ ।
गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरूको सुविधा यस अघि ४ हजार ५ सय बराबर रहेकोमा अब १२ हजार पुगेको छ । गाउँपालिका सदस्यहरूले पनि अब ७ हजार ५ सय रुपियाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । उनीहरूले यस अघि मासिक ३ हजार ५ सय बराबरको सुविधा पाइरहेका थिए ।
