धनकुटा । राजधानीको आन्दोलन मत्थर बनाउन धनकुटामा स्थापना गरिएका प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालयहरूबाट महिनाै बित्दा पनि सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
धनकुटालगायत कोशी पहाडी जिल्लाहरूलाई चित्त बुझाउन भन्दै प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्नुअगाडि नै स्थापना गरिएका ती कार्यालयहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा काम शुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन भने एक महिना अघिमात्र खोलिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।
धनकुटासहित प्रदेश नं. १ का तेह्रथुम, भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्ला हेर्ने गरी धनकुटामा नै स्थापना गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले पनि कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । पाँचजनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले एकजना कार्यालय सहयोगी र एक जना खाद्यअनुसन्धान अधिकृत मात्र रहेका छन् । कर्मचारी अभावका कारण कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शिवशङ्कर मिश्रले बताए । कोशी पहाडका भोजपुर, सङ्खुवासभा र तेह्रथुम जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय उद्घाटन भएको १ महिना बित्दासमेत कार्यालयको ढोका खुलेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २०७६ वैशाख २९ गते उद्घाटन गरेको भए तापनि सो कार्यालयमा हालसम्म कार्यालयको काम सुचारु गरिएको छैन ।
यसैगरी प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पनि कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । ३५ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले १३ जना मात्र कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । १४ जिल्ला नै हेर्ने भनेर स्थापना भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी उपलब्ध छैनन् भने ३७ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले १४ जना मात्र कार्यरत रहे पनि कार्यनिर्देशिका अभावमा काम हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन भए पनि हालसम्म हाजिर हुन ढिला भएको, प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुनुले कार्यालयले दिने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए । प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना मात्र गर्ने तर कार्यालय सञ्चालनमा आवश्यक जनशक्ति र कार्यालय व्यवस्थापन गरेर कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राही प्रभावकारी ढङ्गले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
