धरान/ ब्रिटिस गोर्खाहरूको हक, अधिकारका लागि बनेको त्रिपक्षीय संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले हालसम्म उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठनमा चासो नदेखाएको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति युके÷नेपाल आन्दोलित बनेको छ ।
प्राविधिक समितिले नेपाल सरकार र वेलायत सरकारलाई २२ मार्च २०१८ मा १३ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले समितिलाई बुझाएको तीन महिनाभित्र उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर समस्याको समाधान गर्ने जनाएको थियो । तर, सरकारले प्रतिबद्धता गरेको १५ महिना बितिसक्दा पनि वार्ता कमिटी गठनमा चासो नदेखाएको भन्दै आन्दोलित बन्नुपरेको समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बताए । ‘प्राविधिक कमिटीले खुट्याएको १३ बुँदे त्रुटिलाई उच्चस्तरीय वार्ता कमिटीद्वारा हल गर्न माग गर्दछौं’ –उनले आइतबार सञ्चारकर्मीसामु भने ।
सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा सातवटा सङ्गठनहरू आबद्ध छन् । गेसो, विगेसो, युविजिएन, सेसा, ब्रिटिस काउन्सिल, ह्युमन राइट्स र बिजिडब्लुएस आबद्ध छन् । प्राविधिक समितिले खुट्याएको त्रुटि सन् २०१८ मार्च २२ मा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई एकसाथ समितिले बुझाएको थियो ।
केपी शर्मा ओली सरकारले तीन महिनाभित्र वार्ताको वातावरण मिलाउने भने पनि १५ महिना बितिसक्दासमेत वार्ता कमिटी गठन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएको सत्याग्रह आन्दोलनका नेपालतर्फका प्रवक्ता हिमाल राईले बताए । ‘हामीले सरकारसँग जुलाई १ सम्म वार्ताको ढोका खुला गरेका छौं । दुई सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेनन् भने वार्ताको ढोका सधैँका लागि बन्द हुनेछ’–उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने ।
समितिले साङ्केतिक रूपमा आउँदो बुधबार पोखराको भर्ती क्याम्पमा घेराउ गर्ने भएको छ । ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभइञ्जेलसम्म गोर्खा भर्ती स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर क्याम्प घेराउ गर्दैछौं’ अध्यक्ष राईले भने, ‘त्यहाँ हामीले १५ देखि २५ सय पूर्वगोर्खाहरू उतार्नेछौं ।’ ‘भर्ती रोक्ने त सरकारको कुरा हो’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको अब रोजगारमा जानेहरूलाई सन्धिअनुसार समान ज्याला, समान पेन्सनको ग्यारेन्टी गरोस् ।’
‘१३ बुँदेमध्ये एउटा पूरा भएको छ । पहिला पेन्सन आएकालाई भारतीय रुपैयाँमा कन्भर्ट गरेर रकम दिइन्थ्यो भने अहिले त्यो खारेज गरेको छ’ –अध्यक्ष राईले भने ।
