रङ्गेली/ प्रदेश १ सरकारले बृहत् विराट क्षेत्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरी ल्याएको बृहत् विराटक्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबाटै व्यापक विरोध भएको उक्त विधेयक केही संशोधनपछि पारित भएको हो । विराटनगर महानगरपालिकासहित १२ वटा स्थानीय तह समेटेर ल्याइएको उक्त विधेयक संशोधनपछि १८ वटा स्थानीय तह पुर्याइएको छ ।
संशोधनअघि बृहत् विराटक्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयकमा सुनसरीका सात र मोरङका पाँचवटा स्थानीय तह समेटिएका थिए । जसमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बूढीगङ्गा गाउँपालिका तथा सुनसरीका धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, त्यस्तै बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका थिए । संशोधनपश्चात् मोरङका ४ र सुनसरीका २ वटा स्थानीय तह थपिएका छन् । जसमा मोरङको रङ्गेली नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका र केराबारी गाउँपालिका तथा सुनसरीका वराहक्षेत्र नगरपालिका र कोशी गाउँपालिका थपिएका हुन् । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सङ्घीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले विधेयकमा जहदा गाउँपालिका समावेश हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तुत गरेकामा स्वीकृत भएको थियो ।
त्यसैगरी निरन राई, कुशुम श्रेष्ठ, विना राई र सवित्री जोशीले धनकुटाको साँगुरी गढी र धनकुटा नगरपालिका समावेश गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेकोमा अस्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रस्ताव उनीहरूले फिर्ता लिएका थिए । त्यसैगरी सांसद् शिवनारायण गनगाईं र केदार कार्कीले स्वीकृत भएको बाहेकका संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । मोहनकुमार खड्कालगायतका सांसद्ले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएका थिए ।
संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले आवश्यकताभन्दा बढी क्षेत्रलाई समेटेमा लिएको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने बताए । उक्त विधयेक पारित गरियोस् भनी उनले संसद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।
वैशाख १९ भित्र नाम र राजधानी
प्रदेश १ को नाम के हुने र राजधानी कहाँ राखिने भनेर प्रदेशवासीमा सरकार गठन भएदेखि नै चासो रहँदै आएको छ । जनताको यो कौतुहलता प्रदेशसभाले यसै (हिउँदे) अधिवेशनमा साम्य पार्ने भएको छ ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई वैशाख १९ गतेभित्र नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।
प्रदेश सरकार गठनसँगै नाम र राजधानी तोक्ने पटक–पटक वाचा गरे पनि प्रदेशसभामा ल्याउन सकेको थिएन । नाम र राजधानीको किनारा लगाउने अधिकार संविधानले प्रदेशसभालाई दिएको छ । अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसकेका छन् ।
सभामुख भण्डारीको निर्देशनअनुसार प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७५ बमोजिम प्र्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव सांसद्हरूसँग आह्वान गरेका छन् । उनले नियमावलीको नियम ५८ (क) र (ख) बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव वैशाख १९ गतेभित्र पेश गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
