काठमाडाै । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रको पहुँचका लागि प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधाको अधिकार कार्यान्वयन प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएका छन् ।
एमाले स्थायी समितिको बुधबारको बैठकमा भ्रमणका एजेन्डा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन सुविधाको अधिकार प्रमुख एजेन्डा रहेको प्रष्ट्याएका छन् । कोसी र गण्डक सम्झौतामै नेपालले भारतबाट प्राप्त गर्ने जलमार्गमा पहुँच र पारवहन अधिकार उल्लेख भए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आसन्न भ्रमणमा कार्यान्वयनका लागि प्रमुखताका साथ उठाउने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो उक्त योजनालाई मूर्त रूप दिन भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बनाउने ओलीले स्थायी समितिमा बताएका थिए । पटनासँग जोडिएको गंगा नदीमा नेपालको पानीजहाज सञ्चालन गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी हुँदै सामुद्रिक मार्गबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सकिने चर्चा चल्दै आएको छ ।
‘गंगा नदीबाट आफ्नै पानीजहाजमा सामान ल्याएर नेपालको सिमानासम्म जोड्ने कुरा भ्रमणमा उठाइने कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भनेका छन्, ‘उहाँले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको औचित्य यसपटकको भ्रमणमा प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ, भारतले नेपालसँग कुनै सर्त नराखी कार्यान्वयन गर्दा त धेरै राम्रो हो, तर त्यसभित्र कोसी हाइड्याम बनाउने स्वार्थ जोडिएर आयो भने झन् खतरनाक हुन सक्छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सामुद्रिक पहुँचको अधिकारसँगै भारतीय सीमासम्म कोसी नदीमा सानो पानीजहाज ‘स्टिमर’ चलाउने योजना पनि सुनाएका थिए । ‘उहाँले भारतसँग भूपरिवेष्टित मुलुकले प्राप्त गर्ने सामुद्रिक पहुँचको अधिकारसँगै कोसी नदीमा स्टिमर चलाउने योजना रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पुराना सहमति कार्यान्वयनमै जोड रहनेछ ।’
