भद्रपुर । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहका प्रमुृखले सूचना अधिकारीमार्फत कार्यालयको सम्पूर्ण सूचना आम नागरिकलाई प्रवाह र उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
झापाको भद्रपुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्धारा विहीवार आयोजित सूचनाको हक र एमआईएस सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त डा. बास्कोटाले आम नागरिकलाई सूचनाको अधिकारबाट ढाटा राख्ने राणा र पञ्चायत शासन जस्तै कार्यालय प्रमुखले लोकतन्त्रमा पनि शासन देखाउने हो भने जनताले ल्याएको लोकतन्त्र र गणन्तत्रको कुनै अर्थ नरहेको उल्लेख गरे । जहिले सम्म जनतालाई सूचना पाउने हक, अधिकारबाट सरकारी कार्यालय डराउछ तवसम्म मुलुकमा लोकतन्त्र स्थायी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । चाहेका बेला आम नागरिकले सूचना पाएनन भने सम्बन्धित कार्यालयले दैनिकी कामकाज भन्दा भष्ट्रचार र कानुन विपरित कामलाई प्रोत्साहन दिइरहेको बुझनु पर्ने उनले दाबी गरे ।
सविधानको धारा २७ र २०६४ को सूचना हक सम्बन्धी ऐनमा कार्यालयले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै सूचना अधिकारीमार्फत सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था तोकिदिएको छ । यो कानुन बनेको १० बर्ष भइसकियो, तर झापा जिल्लामा सूचनाको ऐन कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए । सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्रवाह गरेको झापा जिल्लामा कुनै तथ्याक नभएकोले अवदेखि सूचना दिएको अभिलेख राख्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने प्रथाको अन्त्य गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सहभागि कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिलाई उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रमको औचित्यमाथि निमीत्त सचिव मोहन हरि अर्यालले प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा आयुक्त बास्कोटा र सुचना अधिकारी बेदनिधी अधिकारीले सुचनाको हक सम्बन्धि कार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा झापा जिल्लामा सूचनाको हकको प्रचलन गर्ने भन्दै सात बुदे लिखित प्रतिवद्धता गरिएको छ । झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद तिवारीले सहभागि कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षरसहित गरेको प्रतिवद्धतापत्र प्रमुख आयुक्त डा. बास्कोटालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
