काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले उपप्रधान एवंम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका गच्छदार आफ्नो पार्टीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मोटसाइकल जुलुस निकालेको मोटरसाइल ¥यालीमा सहभागी भएका कारण उनीसँग आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगले नेपाल लोकतान्त्रि फोरमका विरगन्ज महानगरपालिकाका उम्मेदवार विमल प्रसाद श्रीवास्तवको उम्मेदवारी किन रद्द गर्न नपर्ने भन्ने विषयमा गच्छदारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । त्यस्तै जलस्रोत राज्यमन्त्री अमर सिंह पुनसँग पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीमाथि बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ११ फत्तेपुरमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई सरकारी गाडीमा राखेर निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दै हिँडेको आरोप छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री गच्छदार र उहाँ सम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेता कार्यकर्ताहरूले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २०–२५ वटा गाडीहरू र १०० वटाभन्दा बढी मोटरसाइकलसमेतको र्याली र जुलुस निकाली निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा आयोगले निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ को दफा ५(१३) र स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता, २०७३ को दफा ४ (क) विपरीत गाडी तथा मोटरसाइकलहरूको र्याली निकाली मन्त्री गच्छदारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको देखिएकाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेवापत किन कारवाही गर्न नपर्ने हो ? २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाउने र यसैगरी उल्लिखित निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेवापत वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट उम्मेदवार श्रीवास्तवलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम निजको उम्मेदवारी किन रद्द गर्न नपर्ने हो २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी जलस्रोत राज्यमन्त्री पुनले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ११ फत्तेपुरमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई सरकारी गाडीमा राखेर निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दै हिँडेको भन्ने सन्दर्भमा आयोगबाट निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ को दफा ४(ङ) विपरीत सरकारी साधन स्रोतको दुरूपयोग गरी निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरेवापत जलस्रोत राज्यमन्त्री पुनलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? सो को स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र आयोगमा पेश गर्न लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।