
रङ्गेली/ स्थानिय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एक नम्बर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा प्रहरीले भरपर्दो व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रिीय टोलीले एक नम्बर प्रदेशमा बस्तुगत रुपमा जिल्लाहरुमा पुगेर गरेको अनुगमन अनुसार निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था मजदुत बनाएकोे पाइएको हो । आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वमा उपनिर्देशक कोषराज न्यौपानेसहितको टोलीले एक नम्बर प्रदेशको जिल्लाहरु अनुगमन गरेपछि विराटनगरमा सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । चुनाव बहिस्कार गरेको बिप्लव सहूमले आफ्नो उपस्थिीति देखाउन गरेका छिटपुटको घटना बाहेक ठूलो घटना अहिलेसम्म नघटेको भन्दै आयोगका सदस्य पाठकले भने, ‘आम मतदाताले सुरक्षाको प्रत्याभुती गराउन सुरक्षा व्यस्था प्रहरीले मजदुत गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रहरीले चुनाव बहिस्कार गर्ने बिप्लव समूहका एक नम्बर प्रदेशबाट अहिलेसम्म ७० देखि ८० जनलाई नियन्त्रण गरेको जानकारी दिए ।उनले ७२ घण्टाको मौन अवधिमा राजनैतिक दलले आचारसंघिया पालन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । मौन अवधिमा चुनाव प्रसार गर्दाको थकानलाई आरम गरेर उम्मेदवार र मतदाताहरुलाई मतदान गर्न सदस्य पाठकले सुझाब दिए । आयोगले गरेको अनुगमनको क्रमम तथ्यसहितको सुझाब समेत सार्वजानिक गरेको छ । जसमा मतदान गर्न मतदाताहरु खोला तरेर जानुपर्ने भएकोले आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन र मनसुनके समय भएकाले पानी परेको खण्डमा मतदाहरु भिजेक अवस्थमा मतपत्रमा छाप लगाउँदा हुन सक्ने मत बदरलाई रोक्न सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, मतगणना स्थलमा मौसम अनुकुल व्यवस्था गरि सुरक्षीत र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया राजनीतिक दल, प्रतिनिधि, उम्मेदवार समेतको सक्रिय र सहयोगी भावना रहनुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकलगायत असक्त मतदाताहरुलाई मतदान स्थलसम्म पहुँच दिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, मतगणना गर्दा अघिल्लो निर्वाचनको मतगणना समेतलाई ध्यानमा राखि मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरुको मतगणना प्रतिनिधीहरुलाई फोटो सहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचन देखि मतगणनासम्म उच्च स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा एक विशेष कक्ष बनाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका तत्कालका समस्या समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतको सुझाबहरु मानव अधिकार आयोगले दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिदै आयोगका सदस्यहरु