धरान/राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई फकाउन सरकारले तेस्रोपटक निर्वाचन सारेको छ । राजपाको माग पूरा गर्न सरकार लचिलो देखिए पनि राजपा भने किस्ताकिस्तामा माग पूरा गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । सत्तारूढ दल राजपाका लागि लचिलो हुने र राजपा भने एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना माग पूरा गराउने रणनीतिमा लागेको हो । राजपाले एकपछि अर्को माग तेस्र्याउँदै किस्ताकिस्तामा माग पूरा गर्न थालेपछि सरकारले पनि किस्ताकिस्तामा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको छ । राजधानीमा खबर छ । ३१ वैशाखका लागि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको थियो । तर राजपालाई फकाउनकै लागि सरकारले प्रदेश–३, ४ र ६ को निर्वाचन ग¥यो भने त्यसबाहेकका प्रदेशमा ३१ जेठमा निर्वाचन मिति सा¥यो । राजपाले दल दर्ता र चुनाव चिह्नको विषयमा अड्डी कसेपछि सरकारले १४ असारका लागि निर्वाचन मिति सारेर ऐन परिवर्तन गर्दै राजपालाई दल दर्ता र चुनाव चिह्नको व्यवस्था गरेको थियो । राजपाले पुनः संविधान संशोधन हुनुपर्ने, स्थानीय तह वृद्धि गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र निर्वाचन पछि सारिनुपर्ने अडान कसेपछि सरकारले १४ असारका लागि तोकिएको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश–२ को निर्वाचन असोजमा पु¥याएको छ । राजपाकै लागि निर्वाचन सारिए पनि उसले २ असोजमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता भने दिएको छैन