तरहरा (सुनसरी) / सेवाग्राहीका काम गर्ने कार्यालय समयमा अधिकांश कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमा झुत्तिए के हुन्छ ? कार्यलय समयमा सेवाग्राहीको काममा भन्दा पनि फेसवुकमा रमाउँने कर्मचारीहरुको लागी भने संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले फेसबुक नचलाउँनु कर्मचारीहरुको लागी नराम्रो समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।
देशकोे विकाशे अड्डाहरुमा फेसबुक चलाएर कर्मचारीहरु दिन विताउँने गरेको जनगुनासोे बढ्न थाले पछि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको हो । सरकारले फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध गर्न संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव मदन कोइरालाले परिपत्र गरेको हुन । कर्मचारीहरुमा जनविस्वास घट्दै गएको भन्द कार्यलय समेतमा कार्यलयका काम वाहेक सामाजिक सञ्जाल नचलाउँन परिपत्र गरीएको हो ।
कार्यलय समयमा आदेशलाई उल्लङ्घन गरी ,भाईवर, टुईटर,युटुव र फेसबुक चलाए तथा अटेर गरेमा निजामति कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमवाली २०५० तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा स्थानीय स्वयत शासन ऐन२०५५र नियमवाली २०६५ अनुसार विभागिय कार्वार्ही गर्ने जनाएका छन । सचिव स्तरको निर्णयबाट अहिले कार्यलय समयमा सामाजिक सञ्जाल हटाउँने निर्णय गरेको उपसचिव कोईरालाले वताएका छन ।
समाजिक संजालको नसा यति सम्म समय र इन्टरनेट कनेक्सन पाउने वितिक्कै पहिलो प्राथमिकता फेसवुक नै हुने गरेको छ । कर्मचारीहरुले जनताको काममा भन्दा फेसबुकमा झुमिएको कारण फेसवुक लगायत सामाजिक सञ्जाल नचलाउँन संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरे सँगै कडाई समेत गर्ने थालेको इटहरी उपमहानगरपालीकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादक्त राई वताए । उनले भने हामी कार्यलय समयमा कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउँन दिन्नौ ।
सेवा दिनुको सट्टा कर्मचारी फेसबुक, ट्विटरमा व्यस्त हुन थालेपछि फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको निर्देशन पालना गर्ने अधिकृत टिका दक्त राईले वताए । कर्मचारी जनताका काम छाडेर फेसबुकमा व्यस्त हुन थालेपछि कार्यालय समयमा फेसबुक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए सँगै मातहातका कर्मचारीहरुलाई आफुले पनि निर्देशन जारी गरेको अधिकृतको भनाई छ । ’फेसबुक धेरै चलाएर कर्मचारी उतै व्यस्त हुन थाले भन्ने गुनासो आएपछि प्रतिबन्ध लगाएको नगर तथा उपमहानगरका अधिकृतहरुले वताएका छन ।
यो निर्णय कहि वर्ष पहिले पनि यसरी नै सिंहदरबारभित्र फेसबुक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर कर्मचारीले विभिन्न सपोर्ट साइट र डाटामार्फत फेसबुक चलाउन थालेपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । हाल सरकारका सचिव, सहसचिवलगायत उच्च अधिकारी नै फेसवुक, ट्विटरमा व्यस्त हुने गरेका छन्। सरकारी निकायमा कर्मचारीको सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादन जनतामुखी र सन्तोषजनकसमेत छैन ।
