इलाम/ स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेखनिय भएको र यसलाई महिला तथा दलित सहभागीतामा बढाउन कुन पदमा उपस्थिति गराउने र प्रतिस्पर्धामा समेत महिलासगैँ गराउनुपर्नेमा राजनीनिक दलहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
मनव अधिकार मञ्चल नेपालले आयोजना गरेको नेपालको सविंधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र सँघीय संरचनाबारे समुदाय सचेतना अभियान जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुबीच अभिमुखी कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका हुन् । नेपालको सविंधानमा भएका मौलिक हक र सघींय संरचनामा महिला,दलित,सिमान्तकृत,अल्पसंख्यकका हक तथा अधिकारहरुलाई बढी भन्दा बढी स्थानीय तहमा सहभागी गराउन इलामका दश वटै क्लस्टर तथा तोकिएका साविक गाविसहरुमा वडा स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले बताए ।
लोकतन्त्रको विकासमा स्थानीय निकायमा नेपालको सविंधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र सघींय संरचनामा स्थानीय नगरपालिका तथा गाँउपालिकाहरुमा कुल १३ लाख ९६ हजार सात सय २५ बजेटको कार्यक्रम दश वटै क्लस्टरहरुमा चैत्र १५ देखि सुरु भई वैशाखको पहिलो सातामा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमका निर्देशक विश्वकर्माले बताए ।
चैत्र १५ र १६ गते इलामको रोङ गाँउपालिका, १७ र १८ सुर्योदय नगरपालिका,चैत्र २६ र २७ गते माई नगरपालिका,चैत्र २१ र २२ गते सन्दकपुर गाँउपालिका, चैत्र २२ र २३ गते माईजोगमाई गाउँपालिकामा,चैत्र २४ र २५ गते माङसेबुङ गाँउपालिकामा,चैत्र २६ र २७ गते चुलाचुली गाँउपालिकामा,चैत्र २९ र ३० गते देउमाई नगरपालिका, यस्तै वैशाख दुई र तीन गते फाकफोकथुम गाँउपालिकामा र वैशाख ५ र ६ गते इलाम नगरपालिकामा कार्यक्रम आयोजना गुिएको छ ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहित गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका साबिकका गाविसहरुका सचिव सहित महिला तथा दलितहरुको सहभागी गराईने छ । कार्यक्रममा क्लस्टरका सरोकारवाला निकायका २५ जनाको सहभागी रहने छ ।
सघींयताको मुख्य मान्यता, आवश्यकता र यसका विशेषताबारे छलफल गरि राज्यको संरचना,संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको गठन, स्थानीय अधिकार क्षेत्र प्रवाहका बारेमा महिला,दलित समुदायको स्थानीय तहमा सहभागिता बढाउने र समुदायमा भएका विभेद अन्त्य गर्नका लागि सघिंयताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्येश्य रहेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले सरकारले यस्ता काम गर्नुपर्नेमा आन्दोलन गर्नु अनुपयुक्त भएको र इसता कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्चले गरेकोमा धन्यवाद व्यत्तः गरेका थिए । नेपालको सविंधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको र स्थानीय विकासको अवधारणले स्थानीय तह स्थापनाबाट नै ूथानीय तह मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
यस्तै नेपाली काङग्रेसका सभापति हिमालय कर्मचार्यले नयाँ संरचनाको सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि,कर्मचारी,राजनीतिक दलहरुलाई अभिमुखीकरण स्वागतयोग्य भएको बताए । त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सविंधान कार्यन्वनको पहिलो चरण स्थानीय निकायको निर्वाचन रहेकाले यसप्रति रहेको विभिन्न भ्रमहरु जानेर वा नजानेर भएकोमा चुनौती आएको बताए ।
सविंधानको ससोंधन,खारेज गराएमा जस्ताको तस्तै हुने र यसको आशय,ब्याख्या,विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको रस्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका राम राई,पूर्व सासंद निर्मला प्रसाइ,शोभा पराजुली लगायतले आ₋आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मोहनसिङ थेबेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
