भद्रपुर/झापा जिल्ला विकास समितिको लापर्वाहीका कारण नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न ठेकेदारले विनाअनुमति खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरेको पाइएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिका–९ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल एवम् कनकाई सिँचाइ आयोजना सञ्चालन हुने कनकाई नदीमा ठेकेदारले आपूmखुशी स्काभेटर प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिरहेको फेला परेको हो ।कनकाई नदीको पुलबाट पाँच सय मिटर दक्षिणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न जिविसले दिएको अनुमति सकिएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत ठेकेदारले स्काभेटरको प्रयोग जारी राखेका छन् । जिविसले कात्तिक ९ देखि ३० गतेसम्म सो क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गर्न सुनसरीको इटहरी–८ स्थित राज स मिललाई अनुमति दिएको थियो ।
अनुमति पत्रमा स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझा र वातावरणविद् ज्ञानेन्द्र चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । वातावरणमा असर नपर्ने गरी तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) मा उल्लेखित स्थान तथा मापदण्डबमोजिम को.१ क १८०० नम्बरको मेसिनबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, ठेकेदारले विनानम्बरको स्काभेटर प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको पाइएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका प्राविधिक एवम् जिविसका वातावरणविद् चौधरीले बताए । ठेक्का अवधिभर आपूmले सबै क्षेत्रमा कडाइ गरेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय अनुगमन समितिको आदेशमा जाने गरेको जनाए । आकस्मिक सेवाबाहेक विनाअनुमति खोलामा मेसिन चलाउन नपाइने प्रावधान रहेको उनले बताए । अनुमति दिइएको स्थानमा तोकिएभन्दा बढी गहिरो खनिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएकोले प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही अघि बढाइने वातावरणविद् चौधरीले बताए ।
जिविसले दिएको म्याद सकिए पनि काम नरोकेको ठेकदार राजकुमार थापाले बताए । अर्को अनुमतिका लागि निवेदन हालिसकेको उनको भनाइ छ । खोलामा मेसिन हाल्न दिएपछि अनुमतिको कुनै औचित्य नभएको जिकीर उनले गरे । जिविसले एक वर्ष भन्दै नौ महिना ठेक्का लगाउने अनि अर्को निकायले नियमविपरीत भयो भनी अवरोध पु¥याउने गरेपछि अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘कमिसन खान नपाएकाहरूले उजुरी गरेका हुन् ।’ उनले भने । यस्तो दुःख दिने हो भने ठेक्का तोड्नुभन्दा अर्को विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । कनकाई नदीमा भएको अनधिकृत उत्खनन रोक्न माग गर्दै शिवसताक्षी–९ का समध्वज कार्कीलगायत ४० जनाले जिल्ला प्रशासनमा लिखित निवेदन दिएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाले बताए । यही पुस १६ गते परेको उजुरीका आधारमा पुस २६ गते आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा ठेकेदारको लापर्वाही देखिएको निरौलाले बताए । अनुगमनका क्रममा जिविससँग गरिएको सम्झौता मिच्दै ठेकेदार थापाले हेभी इक्वीपमेन्ट ट्रिपर र स्काभेटर प्रयोगमा ल्याएको, विनानम्बरको स्काभेटर प्रयोग गरिरहेको, सम्झौतापत्रमा आधा मिटर खन्नुपर्ने उल्लेख भए पनि डेढ मिटर गहिराइसम्म उत्खन्न गरिरहेको, खोलाको उच्च स्थानबाट उत्खनन नगरी सजिलो ठाउँबाट दोहन गरिरहेको, जथाभावी उत्खननले कनकाई पुलको पश्चिमपट्टिका पिलरहरू सतहभन्दा माथि निस्किएर पुल नै जोखिममा रहेको फेला परेको निरौलाले बताए । प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही अघि बढाइने उनले जनाए । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २७ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार डोजर, स्काभेटर, लोडरजस्ता साधन प्रयोग गर्न गर्न नपाइने भए पनि जिविसले बाढी–पहिरोले थुपारेको स्थानमा उत्खनन गर्न अनुमति दिएको हो । जिविसले दिएको अनुमतिका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला अनुगमन र समन्वय समितिलाई समेत जानकारी नभएको निरौलाको भनाइ छ । जिल्लाका नदी तथा खोलाजन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले गरेको चारवटा निर्णय अभै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।गत मङ्सिर २४ गते प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले जिल्लामा ठेक्का लागिसकेका खोलाहरूका स्थान, प्रमाण र ठेकेदारका नामसहितको होर्डिङ बोर्ड र सीमाङ्कन १५ दिनभित्र वेबसाइटमा राख्न व्यवस्था मिलाउने, ठेक्का लागिसकेका खोलाहरूको प्राविधिक अनुगमन समितिले गरी हालको अवस्था, उत्खनन र सङ्कलनको अवस्थाबारे एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी समितिलाई पेश गर्ने, खोलाजन्य सामग्री उत्खनन र सङ्कलनका लागि ठेक्का दिइएका खोलाहरूको अनुगमन महिनामा एकपटक भए पनि समितिले गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो । महिना दिन बितिसक्दा पनि यी निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन् । समितिका सदस्य सचिव स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझा रहेका छन् । केही खोलामा अभैm पनि होर्डिङ बोर्ड नराखिएको गुनासो आएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले सदस्य सचिव ओझालाई बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको बताए ।
